साइकिल और पोशाक के लिए 75% की अनिवार्यता खत्म!
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक और साइकिल अब शुरू में ही दे दी जायेगी. पोशाक और साइकिल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी. यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधान परिषद में दी. विभागीय बजट प्रस्तुत करने के दौरान मंत्री ने बताया कि गर्मी में अब पूरी तरह से छुट्टियां रहेंगी. अलग से किसी भी तरह के क्लास नहीं चलेंगे. उन्होंने कहा कि कक्षा छह, सात और आठ के लिए अगले साल 29 हजार स्कूलों में कंप्यूटर दिये जायेंगे. दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष कक्षाएं चलेंगी. मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए शीघ्र ही जमीन दी जायेगी.
विश्वविद्यालयों के सत्र समय से चलेंगे
मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में सिर्फ तीन राज्यों का बजट बिहार से अधिक है. राज्य में दो हजार से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है. विश्वविद्यालयों में सत्र समय से चले और वित्तीय अनुशासन बनी रहे, इसे लेकर कार्य किया जा रहा है. कहा कि शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसे अफसरों को निलंबित किया जा रहा है.
राज्य में 44% महिला शिक्षक
मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में 44% महिला शिक्षक है. नारी सशक्तीकरण का ये बड़ा कदम है. 2001 में आम साक्षरता 40 और महिलाओं की साक्षरता महज 34% थी. अब 2023 में आम साक्षरता 80 और महिलाओं की साक्षरता 74% हो गयी है. राज्य में एक करोड़ आठ लाख छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन का लाभ मिल रहा है.
यूएनओ में पोशाक व साइकिल योजना पर चर्चा
मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अमेरिका के एक प्रोफेसर ने बिहार की पोशाक व साइकिल योजना पर शोध किया. इसकी रिपोर्ट यूएनओ को दी. इस रिपोर्ट के आधार पर जिम्बाब्वे और दूसरे देश को शिक्षा के लिए अधिक राशि दी गयी. उन्होंने कहा कि बीते वर्ष राज्य के सात लाख 59 हजार 832 छात्र-छात्राओं साइकिल और पोशाक योजना का लाभ मिला.
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