बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रोजगार पर लिया बड़ा निर्णय,
35 एजेंडों पर लगी मुहर
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क :
होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों (Fisheries Extension Officers) के पदों पर बंपर बहाली को स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में 4503 पदों को स्वीकृति दी गई। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया। पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवारों को तीन लाख का मुआवजा देने को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही तीन जिलों में तीन निवेश को भी मंजूरी दी गई।
264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की बहाली का फैसला
मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही पशु व मत्स्य संसाधन विभाग में बहाली मत्स्य विकास योजना (Fisheries Development Plan) के तहत 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बहाली का फैसला किया गया।
पंचायतों में बनेंगे सुविधासंपन्न पंचायत भवन
बैठक में बिहार में 8386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृति दी गई। इनमें जन प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में कुल 244 पंचायत सरकार भवनों के लिए तीन अरब 11 करोड़ 75 लाख 91 हजार की राशि को मंजूरी दी गई।
पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर तीन लाख का मुआवजा
कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव कार्य के दौरान चुनाव कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत व अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि को भी स्वीकृति दी गई। पंचायत चुनाव में हिंसा एवं कोरोना संक्रमण से कर्मियों की मौत की स्थिति में परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवजा देय होगा।
बिहार में तीन निवेशों को भी मिली हरी झंडी
कैबिनेट की बैठक में बिहार में तीन निवेशों को भी मिली हरी झंडी मिली। गोपालगंज में मगध सुगर एंड एनर्जी के 133 करोड़ 25 लाख रुपए के निवेश को लगाने की स्वीकृति दी गई तो गया में मेसर्स सा विष्णु बेकर्स प्रा लिमिटेड को क्षमता में विस्तार के लिए 38 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई। औरंगाबाद में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड को 20 एमटीपीएच क्षमता के राइस मिल के लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपये निवेश करने काे मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले, एक नजर
- बिहार में नौ क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 218 पदों की स्वीकृति।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वेब पोर्टल के परिचालन के लिए 39 स्थाई पदों की स्वीकृति।
- राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार स्वीकृत।
- भभुआ व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार की राशि स्वीकृत।
- अनुसूचित जाति- जनजाति आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए 4626.18 लाख स्वीकृत।
- बालू घाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ा कर 30 सितंबर तक की गई।
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