भुखमरी के कगार पर पाकिस्तान, सिर्फ 20 दिन का बचा है गेहूं का स्टॉक
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में गेहूं का स्टॉक तेजी से खत्म होने के कारण वहां राजनीति में तूफान आ गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्षियों और जनता के निशाने पर आ गए हैं। इन सबके लिए इमरान सरकार की गलत नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनता को आगाह किया है कि एक बार फिर आटे की कमी होने वाली है। देश में बीस दिन का ही गेहूं का स्टॉक बचा है।
बिलावल ने कहा कि इन सबके लिए सरकार जिम्मेदार है। पहले पाकिस्तान गेहूं का उत्पादक था। अब स्थिति ये है कि देश को गेहूं का आयात करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियां भी गेहूं के उत्पादन को हतोत्साहित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने गेहूं की खरीद का मूल्य यह कहते हुए निर्धारित किया था कि चार सौ फीसद की वृद्धि की जा रही है। बिलावल ने कहा कि मात्र 28 फीसद गेहूं खरीद में बढ़ोत्तरी की गई है।बिलावल ने देश को पिछले तीन साल में तीसरी बार फिर गेहूं की जबर्दस्त कमी के लिए तैयार रहने को कहा है।
लाहौर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस मुहम्मद कासिम खान ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने के लिए कड़ी लताड़ लगाई है। हाइकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि सेना के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था ने कोर्ट तक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाइकोर्ट में तीन नागरिकों ने अपनी जमीन को सेना के कब्जे से मुक्त कराने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार को सेना प्रमुख को पत्र लिखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को भी चेतावनी दी है। हाइकोर्ट ने कहा है कि सेना वर्दी पहनकर सेवा करने वाली संस्था है, न कि राजा की तरह व्यवहार करने वाली।
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