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मौत का आंकड़ा छुपाने की बजाए तमाम मृतकों की सूची बनाकर आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा दे सरकार: इनौस।

मौत का आंकड़ा छुपाने की बजाए तमाम मृतकों की सूची बनाकर आश्रितों को 10 लाख का मुआवजा दे सरकार: इनौस।

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अनाथ बच्चों के लिए 1500 रु. मासिक सहायता की घोषणा अपर्याप्त,

उनके भरण-पोषण की पूरी जिम्मेवारी ले सरकार.

श्रीनारद मीडिया,अमित कुमार,दरौली,सीवान

प्रतिरोध दिवस दरौली प्रखंड के डुमरहर बुजुर्ग में इनौस कार्यकर्ताओं ने मनाया। राज्य परिषद सदस्य जगजीतन शर्मा ने कहा है कि अबतक की प्रारंभिक स्तर की जांच में जो आंकड़े उभरकर सामने आए हैं, वे भयावह हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में उक्त आंकड़ा शायद ही कहीं दर्ज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार मौतों का आंकड़ा छुपा रही है। जब भरा-पूरा परिवार उजड़ जा रहा है, गांव के गांव बच्चे अनाथ हो रहे हैं। वैसी स्थिति में आंकड़ों को छुपाकर सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती है।

यदि सरकार में थोड़ी भी संवेदना बची है तो उसे ईमानदारी से एक-एक गांव की जांच करानी चाहिए और मृतकों की सूची बनानी चाहिए। आगे शर्मा ने कहा कि अनेक मौतें ऐसी हैं जिनमें कोविड के तमाम लक्षण पाए गए, लेकिन न तो एंटीजन टेस्ट और न ही आरटीपीसीआर जांच पॉजिटिव आया है। सर्दी-खांसी की शिकायत वाले बड़ी संख्या में ऐसे मृतक भी हैं जो अस्पताल गए ही नहीं गांव के ही डाक्टर से इलाज कराते रहे और काल कवलित हो गए। अस्पतालों में आम बीमारियों का इलाज बंद होने और आवागमन की कठिनाइयों के कारण भी अनेक लोग समुचित इलाज के अभाव में मारे गए हैं। सरकार को चाहिए कि पूरे राज्य में, खासकर ग्रामीण इलाके में हुई मौत का पता लगाने की समुचित व्यवस्था करे।

आगे कहा कि जनदबाव में सरकार ने अनाथ बच्चों को 1500 रु. प्रति माह सहायता राशि देने की घोषणा की है, लेकिन यह अपर्याप्त है। हमारी मांग है कि 18 साल से ऊपर सभी छात्रों- नौजवानों को वैक्सीन की गारंटी करो, टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता ख़त्म करो, टीकाकरण के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाओ, सभी देशवासियों को वैक्सीन की गारंटी करो साथ हींपंचायत स्तर पर टीकाकरण केंद्र की स्थापना करे।
मौके पर पंकज कुमार ,मनीष साह, धीरज कुमार,सुनील कुमार,बबलू राम,जितेंद्र कुमार थे।

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