विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय ने शिक्षकों के पंद्रह फीसदी वेतन बढ़ोतरी को लेकर वित्तमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिले
शिक्षकों के लंबित अन्य मांगों पर भी केदार नाथ पांडेय ने किया चर्चा
नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नती, वेतन विसंगति आदि मुद्दों पर शीघ्र ही शिक्षा मंत्री के साथ विमर्श आयोजित होगा
श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):
बिहार विधान परिषद सदस्य और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे ने एक शिष्टमंडल के साथ उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात कर दो बिंदुओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने कहा की शिक्षा विभाग ने 2020 में आंदोलन के दौरान वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया था की 1 अप्रैल 2021 से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों के वेतन में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग का प्रस्ताव वित्त विभाग में लंबित है. साथ ही राजकीयकृत, प्रोजेक्ट विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को 1.1.2009 से तीन वित्तीय उन्नयन देने का प्रस्ताव है. लेकिन तीसरे वित्तीय उन्नयन में ग्रेड पे 6600 पर महालेखाकार ने शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन यह संचिका भी शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को पृष्ठ अंकित की गई है. उपमुख्यमंत्री ने दोनों बिंदुओं पर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया. नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नती, वेतन विसंगति आदि मुद्दों पर शीघ्र ही शिक्षा मंत्री के साथ विमर्श आयोजित होगा..
शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों के वेतन में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी का लाभ नियोजित शिक्षकों को अगस्त माह के वेतन से दिया जाएगा, इस सप्ताह में संभवत: वित्त विभाग से फाइल आ जाएगा, अगस्त माह के वेतन में ही 1 अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक एरियर भी आवंटित की जाएगी।
नियोजित शिक्षकों के मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. नियोजन इकाई को अनुकंपा आधारित नियुक्तियां करने का आदेश पारित कर दिया है. विधान पार्षद श्री पांडेय ने श्रीनारद मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षकों का उक्त लंबित मांग विधान परिषद सत्र के पूर्व नहीं पूरा किया गया तो विधान परिषद सत्र में यह मामला छाया रहेगा।
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