दलगत आधार पर नहीं होगा बिहार में मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव.

मेयर और डिप्टी मेयर का पद अब खरीद-बिक्री और जुगाड़ के साथ नहीं तय किया जा सकेगा. वहीं एक और संशोधन के तहत अविश्वास प्रस्ताव का रोड़ा भी हटा दिया जाएगा. अभी दोनों पदों को हासिल करने के लिए मोटी रकम खर्च की जाती है. वहीं अविश्वास प्रस्ताव के जरिये भी मोटी रकम का खेल होता है. जिसपर लगाम लगाने की अब तैयारी शुरू कर दी गयी है. वर्तमान में मध्यप्रदेश, छत्तीसढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसी तर्ज पर चुनाव हो रहा है.

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