सारण डीएम ने समन्वय समिति की बैठक में दिए कई महत्त्वपूर्ण निदेश
श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार)
छपरा. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई. इस मैराथन बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस के मामलों सी.डब्लू. जे. सी. एवं एम.जे.सी. के लंबित वादों की सघन समीक्षा की. उन्होंने विभागवार समीक्षा के क्रम में विभागों के कार्यालय प्रधान को लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु निदेशित किया.
इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी. मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी. संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन के आदेश दिए गए. लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी.
जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें. परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड लगाने की चेतावनी दी. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूर्व में दिये गये निदेशों के अनुपालन में कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारीगणों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि कुओं का जीर्णोद्धार अविलम्ब करावें. इसमें विलम्ब होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की. दोषियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया. उन्होंने अंचलाधिकारियों को कल्याण विभाग द्वारा महादलित टोले में सामुदायिक भवन बनायें जाने हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निदेश
दिया.
शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सक्रिय होकर थानाप्रभारी के साथ साप्ताहिक बैठक करने की भी बातें कही.
सड़क किनारे किये जा रहे अतिक्रमण पर जिला पदाधिकारी ने नराजगी जतायी. उन्होंने अविलम्ब कार्यपालक अभियंता ग्रामीण को अतिक्रमण से संबंधित सर्वे करा प्रतिवेदन देने को कहा ताकि अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जा सके.
भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सभी अंचलाधिकारी को सूची बनाकर अविलम्ब प्रस्ताव भेजने हेतु निदेशित किया ताकि कार्यक्रम आयोजित कर पर्चा वितरण किया जा सके.
विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मियों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है, अतएव सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने हेतु पहल करें. इस कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी.
बैठक में अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण बलदेव चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विडियो कॉफेसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता आदि शामिल रहे.
