सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो विपक्षी एकता का क्या होगा?

बात केवल इसी केस की नहीं है, राहुल गांधी पर मानहानि के चार और मामले चल रहे हैं। 2014 में राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने इस बयान को लेकर राहुल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।

2016 में राहुल ने कहा था कि 16वीं सदी में असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा को लेकर संघ के सदस्यों पर आरोप लगाया था। यह केस अभी पेंडिंग है। इसी तरह 2018 का एक केस झारखंड की राजधानी राँची में और एक और केस महाराष्ट्र के शिवडी में चल रहा है। यह केस गौरी लंकेश की हत्या को लेकर दिए गए बयान पर आधारित है।

कुल मिलाकर गुजरात के सेशन कार्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में दिया गया फ़ैसला अब पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट पर आ टिकेगा। यहाँ से राहत नहीं मिली और राहुल गांधी आठ साल चुनाव नहीं लड़ पाए तो विपक्षी एकता के अभी जो प्रयास चल रहे हैं, उनका क्या होगा?

पिछले दिनों जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो राजद प्रमुख लालू यादव ने राहुल गांधी से कहा था कि आप दूल्हा बनिए, बरात में हम सब चलेंगे। उनका मतलब विपक्षी एकता का अग्रसर बनने से था। अब, राहुल अगर चुनाव ही नहीं लड़ पाएँगे तो उन्हें दूल्हा बनाने पर आख़िर कोई क्यों राज़ी होगा?

वैसे महाराष्ट्र के घटनाक्रम से तो विपक्षी एकता को धक्का लगा ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल हार गए तो नुक़सान भारी होगा और उसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ साझा उम्मीदवार खड़ा करने का विचार तो अच्छा है, लेकिन इसे परिणति तक पहुँचाना बहुत दूभर दिखाई पड़ता है।

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