जलालपुर सरपंच संघ ने बीपीआरओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ग्यारह सूत्री मांग पत्र सौपा
सरपंचों का मुख्य मांग पुलिस, चौकीदार एवं प्रहरी की नियुक्ति कर हथकड़ी आदि की उपलब्धता
श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):
बिहार प्रदेश सरपंच,पंच संघ के आह्वान पर बुधबार को जलापुर सरपंच संघ ने पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ग्यारह सूत्री मांग से सम्बन्धित एक ज्ञापन सौपा । जलालपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष शत्रुधन प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि सूबे के ग्रामकचहरी एवं इसके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों उपसरपंच, पंच , सरपंच, प्रहरी सहित नियोजित कर्मी वर्ष 2006 से घोर उपेक्षित है जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना साकार करने में प्रतिनिधि कर्मीगणों को काफी असुविधाएं हो रही है। तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी लगभग 80% अबादी का न्यायिक एवं विकासात्मक कार्य बघित होता है। ज्ञात हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 13.12.2013 को बिहार विधान मण्डल के दोनों सदनों एवं 22 जुलाई 2016 को वेबकास्टिंग के माध्यम से दिये गये वक्तव्यों तथा डी०जी०पी० श्री अभ्यानन्द जी द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक- 3 / अभियान, दिनांक 02.01.2012 एवं संघ शिष्टमंडल से तत्कालीन पंचायती मंत्री डॉ० नीम सिंह जी सहित निदेशक महोदय की उपस्थिति में हुई 19 अगस्त 2013: की वार्त्ता च निर्गत आदेश निर्देशों का आज 09 वर्ष बाद भी अनुपालन नहीं हो सका है।
यही मा० तत्कालीन मंत्री पंचायती राज द्वारा 2021 में किए गए घोषणा तथा वर्तमान पंचायती राज विभाग मंत्री श्री मुरारी प्रo गौतम जी द्वारा दिनांक- 11.12.2022 (बापू सभागार पटना) एवं 07.06.2023 को अवासीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला एवं शिष्टमंडल के सभी जिलाध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारी सहित प्रतिनिधि कर्मीगणों के समक्ष किए गए विकासात्मक एवं न्यायिक कार्यों के प्रति घोषणा, आदेश निर्देशों का अनुपालन प्रखण्ड / पंचायत / थाना / जिलास्तरीय अधिकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, सिपाही, यहाँ तक कि चौकीदार भी मानने से इनकार करते है तथा गलत टीका-टिप्पणी किया करते हैं।
अतएव बिहार के सभी ग्रामकचहरी स्तर पर अविलम्ब निम्नांकित सभी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय। ताकि सूबे के सभी 1,23,044, जनप्रतिनिधि 8057, सचिव 8057, न्यायमित्र एवं 96114, ग्रामकचहरी प्रहरी कुल 1,55.282 ग्रामकचहरी प्रतिनिधि तथा कर्मीगण संयुक्त रूप से माननीय अनुमण्डल, व्यवहार उच्च न्यायालय आदि का बोझ कम करते हुए बिहार पंचायती राज को देश ही नहीं, विश्व स्तर पर न्याय के साथ विकास विश्वास की अवधारणा को प्रमाणित कर अग्रणी भूमिका स्थापित करेंगे। यह माननीय महोदय का ऐतिहासिक एवं अद्वितीय साहसिक कदम होगा। सरपंच संघ की मुख्य मांगे माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पॉवर निर्गत कर ग्राम कचहरियों को अविलय पुलिस, चौकीदार एवं प्रहरी की स्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जाँच सहित सर्वसुविधा संपन्न बनाये। मौके पर सरपंच संघ के वरिष्ठ नेता प्रभू नाथ सिंह, जिला अध्यक्ष, एवं शकुन्तला देवी, सरपंच सह प्रखण्ड अध्यक्ष, शत्रुघ्न प्रसाद, अनिल सिंह,प्रखण्ड उपा अध्यक्ष ,उमर अंसारी जिला कोषाध्यक्ष संहित दर्जनों पंच, सरपंच शामिल थे।
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