भारत में शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं के निस्तारण में वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्ति की भूमिका क्या है?

भारत में शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं के निस्तारण में वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्ति की भूमिका क्या है?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

युवा विजेताओं के लिये उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना- श्रेयस (Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme- SHREYAS) को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) और EBC के लिये चल रही दो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को शामिल करके वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।

• ये योजनाएँ हैं- OBC के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप तथा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC ) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) के लिये विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना।

श्रेयस योजना क्या है? 

• परिचय:
  • इनका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये फेलोशिप (वित्तीय सहायता) तथा विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करके ओबीसी और ईबीसी छात्रों का शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना है।
• नोडल मंत्रालय:
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
• मुख्य घटकः
  • OBC के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप:
    • परिचय: इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और वैज्ञानिक संस्थानों में  उच्च शिक्षा, विशेष रूप से एम.फिल तथा पीएच.डी की पढाई करने वाले OBC छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
      • यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिये सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप (वित्तीय सहायता) प्रदान करती है। यह फेलोशिप उन छात्रों को प्रदान की जाती है जिन्होंने UGC-NET या UGC-CSIR NET-JRF संयुक्त परीक्षा जैसे विशिष्ट परीक्षणों के माध्यम से अर्हता प्राप्त की है।
    • मुख्य विशेषताएँ: यह वित्तीय सहायता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
      • आकस्मिकताओं के अलावा JRF के लिये फेलोशिप दरें 31,000 रुपए प्रति माह और SRF के लिये 35,000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई हैं।
      • दिव्यांग छात्रों के लिये सीटों का आरक्षण और आरक्षित सरकारी कोटे से परे अतिरिक्त स्लॉट।
      • योजना को लागू करने के लिये UGC नोडल एजेंसी है।
  • अन्य पिछड़े वर्गों (OBC ) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) के लिये विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना:
    • इसका उद्देश्य विदेश में स्नात्तकोत्तर, एम.फिल और पी.एच.डी. स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले OBC और EBC के लिये शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।
    • यह योजना केनरा बैंक के माध्यम से कार्यान्वित की गई है और विदेश में उच्च अध्ययन के लिये मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजनाओं से जुड़ी है।
    • पात्रता मानदंड में OBC उम्मीदवारों के लिये क्रीमी लेयर मानदंड के आधार पर आय प्रतिबंध और EBC उम्मीदवारों के लिये प्रतिवर्ष 5.00 लाख रुपए की आय सीमा शामिल है।
    • वित्तीय सहायता का 50% महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है।
    • सरकार अधिस्थगन अवधि के दौरान देय 100% ब्याज वहन करती है, जिसके बाद छात्र ऋण पुनर्भुगतान की ज़िम्मेदारी लेता है।