अदालतों ने 40 बार EVM को लेकर खारिज कीं याचिकाएं
ईवीएम 100 फीसदी सुरक्षित,सत्तारूढ़ दल भी कई चुनावों में हारे- सीईसी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट में आज चुनाव से संबंधित एक और याचिका रद्द कर दी गई। कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 मौकों पर अदालतों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि ईवीएम ‘100 फीसदी सुरक्षित’ हैं और राजनीतिक दल दिल से जानते हैं कि ईवीएम मशीनें निष्पक्ष हैं। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को वीवीपीएटी के साथ ईवीएम के इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सिस्टम के किसी भी पहलू पर ‘आंख बंद करके अविश्वास’ करना संदेह पैदा कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को खारिज किया
बता दें कि सीईसी राजीव कुमार ने 16 मार्च को लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रेस कांफ्रेंस में कहा था, “लगभग 40 बार अदालतों- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।” राजीव कुमार ने चुनाव आयोग के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कितने मौकों पर सत्तारूढ़ दल चुनावों में हार गए, जहां ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।
ईवीएम की हकीकत राजनीतिक दल जानते हैं
उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल ईवीएम के कारण अस्तित्व में आए हैं। कई छोटे दल हैं जो बैलट पेपर के युग में अस्तित्व में नहीं आए होंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम निष्पक्ष हैं और राजनीतिक दल इसे अपने दिल की गहराई में मानते हैं। उन्होंने ने ईवीएम को 100 प्रतिशत सुरक्षित, 100 प्रतिशत सुनिश्चित भी बताया।
मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया की वापसी का अनुरोध करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज होने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने रेखांकित किया कि कम से कम 40 मौकों पर संवैधानिक अदालतों ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की हैं।
पदाधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की उस टिप्पणी को भी रेखांकित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम ‘सौ फीसद सुरक्षित हैं’ और राजनीतिक दल भी ‘दिल की गहराई से जानते हैं’ कि मशीन सही है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए मतों के 100 फीसद सत्यापन का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापनीयता बढ़ाने के लिए, वीवीपीएटी मशीनों के उपयोग को शुरू करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में 2013 में संशोधन किया गया था। इनका प्रयोग सबसे पहले नगालैंड की नोकसेन विधानसभा सीट के उपचुनाव में किया गया था। एक ईवीएम के लिए कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट बनता है।
एक ईवीएम की अस्थायी लागत में 7,900 रुपये प्रति मतपत्र इकाई, 9,800 रुपये प्रति नियंत्रण इकाई और 16,000 रुपये प्रति वीवीपीएटी शामिल थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए 16 मार्च को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘करीब 40 बार संवैधानिक अदालतों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) ने ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की हैं।’
उन्होंने चुनाव आयोग के एक प्रकाशन का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कितने मौकों पर सत्तारूढ़ दल उन चुनावों में हार गए हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। कुमार ने कहा था, ‘राजनीतिक दल ईवीएम के कारण अस्तित्व में आए हैं। कई छोटे दल हैं, जो मतपत्र के युग में अस्तित्व में नहीं आए होंगे।’ उन्होंने कहा कि ईवीएम निष्पक्ष हैं और राजनीतिक दल इसे ‘अपने दिल की गहराई’ से स्वीकार करते हैं। राजीव कुमार ने ‘ईवीएम को सौ फीसद सुरक्षित और सौ फीसद निश्चित बताया।’
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