लोकसभा में विपक्ष के नेता से क्या बदलाव होगा ?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
दस साल बाद लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता होगा, हाल के आम चुनावों में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक के बाद कांग्रेस ने इस पद के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी को नामित किया। पिछले दो सत्रों में संसद में कोई एलओपी नहीं था क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल संख्या के दसवें हिस्से के बराबर सदस्य नहीं थे, जो कि अभ्यास के अनुसार इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
यह पद आधिकारिक तौर पर संसद अधिनियम, 1977 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते के माध्यम से अस्तित्व में आया। अधिनियम में एलओपी को राज्यों की परिषद या लोगों के सदन का सदस्य के रूप में वर्णित किया गया है। सरकार के विरोध में पार्टी के उस सदन में नेता के पास सबसे बड़ी संख्यात्मक ताकत होती है और राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या लोगों के सदन के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए यह पद लोकसभा में सबसे अधिक सांसदों वाली विपक्षी पार्टी द्वारा चुने गए नेता को दिया जाता है, जिसमें एलओपी का मुख्य कर्तव्य सदन में विपक्ष की आवाज के रूप में कार्य करना है।
विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी?
1. सरकारी नीतियों का विरोध/प्रश्न करना
प्रधानमंत्री का काम शासन करना और सरकार चलाना है तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी कुछ उचित न लगने पर विरोध करने की है। लेकिन नारेबाजी या किसी अन्य तरीके से संसद के कामकाज में बाधा डालने की अनुमति नहीं है। विपक्ष के नेता की प्रमुख भूमिकाओं में से एक सरकार की नीतियों पर ‘प्रभावी ढंग से’ सवाल उठाना है। विपक्ष के नेता की भूमिका वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होती है,
क्योंकि उसे विधायिका और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होती है और सरकारी प्रस्तावों/नीतियों के लिए विकल्प प्रस्तुत करना होता है। “द इंडियन पार्लियामेंट” पर एक पुस्तिका में कहा गया है कि सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में उनकी सक्रिय भूमिका सरकार जितनी ही महत्वपूर्ण है।
2. विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री की छाया सरीखा
विपक्ष का नेता एक शैडो पीएम जैसा होता है, जिसके पास ‘छाया मंत्रिमंडल’ होता है। यदि उसकी पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल करती है या यदि वर्तमान सरकार इस्तीफा दे देती है या हार जाती है, तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। एक सरकारी दस्तावेज़ कहता है कि इसलिए, विपक्ष के नेता को अपने शब्दों और कार्यों को सावधानीपूर्वक मापना होगा और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा जितनी राष्ट्रीय हित के मामले पर प्रधान मंत्री से अपेक्षा की जाती है।
3. बहस की मांग करें
यदि विपक्ष के नेता को लगता है कि सरकार एक महत्वपूर्ण मुद्दे को टालने और संसदीय आलोचना से बचने की कोशिश कर रही है,” तो वह उचित रूप से इस मुद्दे पर बहस की मांग कर सकते हैं।
4. पीएम नीतियों पर विपक्ष के नेता से सलाह ले सकते हैं
विदेश संबंधों और रक्षा नीति जैसे मामलों पर, प्रधान मंत्री, प्रतिबद्धता बनाने से पहले, कभी-कभी विपक्ष के नेता से परामर्श कर सकते हैं। सरकारी दस्तावेज़ में लिखा है, गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय में विपक्ष के नेता आम तौर पर खुले तौर पर खुद को सरकारी नीति के साथ जोड़कर किसी विशेष मुद्दे पर राष्ट्र की एकता को रेखांकित करते हैं।
5. विपक्ष के नेता को विदेश में दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए
दस्तावेज़ के अनुसार, विपक्ष का नेता सदन के अंदर और बाहर अपने देश में सरकार की तीखी आलोचना कर सकता है। लेकिन विदेश में रहते हुए उन्हें दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए।
6. अल्पसंख्यक के आधिकारिक प्रवक्ता
विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यकों का आधिकारिक प्रवक्ता कहा जाता है। उन्हें न्याय की मांग करनी चाहिए और उनके अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई करनी चाहिए।
7. प्रमुख नियुक्तियों में भूमिका
लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, मुख्य चुनाव आयुक्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता आयुक्त जैसे अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार समितियों का हिस्सा बन सकते हैं। विपक्ष के नेता सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, अनुमान और कई संयुक्त संसदीय समितियों जैसी प्रमुख समितियों के सदस्य भी होते हैं।
8. टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान
कांग्रेस को भले ही इस लोकसभा में अच्छी सीटें आई हैं। 54 से उसकी सीटें बढ़कर 99 हो गई हैं। लेकिन अभी भी कई राज्यों में पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को इन राज्यों में संगठन का पुनर्गठन और आपसी खींचतान पर विशेष ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी।
9. सभी दलों को एकजुट करना होगा
इंडिया गठबंधन को संसद से सड़क तक एकजुट रखना भी राहुल के लिए बड़ी चुनौती होगी। राहुल को अपने दल के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। आप और कांग्रेस अलग अलग सुर में नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी और सपा से लेकर राजद तक को अपने साथ रखना बड़ी चुनौती होगी।
10. कार्रवाई में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी
राहुल गांधी को संसद के सत्रों की कार्रवाई में अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस सिर्फ 51% रही है, और वो सिर्फ 8 चर्चाओं में शामिल रहे हैं।
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