बिहार को सड़क निर्माण के लिये बजट में मिले 26000 करोड़
अभी तो शुरुआत है, पांच साल बिहार को बहुत कुछ मिलेगा- जेडीयू
बिहार को निराश करने वाला बजट है- तेजस्वी यादव
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
केंद्र ने बिहार को विशेष राज्या का दर्जा देने से मान कर दिया है, लेकिन इस केंद्रीय बजट 2024 में बिहार की सड़कों और हाइवे का विस्तार करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में बिहार में सड़कों के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए 26000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोदय योजना के जरिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिसा और आंध्र प्रदेश की विकास योजना बनाएगी।
अमृतसर-कोलकाता ओद्योगिक गलियारे पर बिहार के गया में एक औद्योगिक इकाई का विकास भी करने का समर्थन करते हैं। बिहार में तीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की बात इस बजट में हुई है। ये तीनों एक्सप्रेस-वे पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर, गया-दरभंगा हैं।
सीतारमण ने संसद में 2024 का बजट पेश करते हुए कहा कि इससे देश के पूर्वी हिस्से में विकास में गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए इस बजट में काफी कुछ है। इन परियोजनाओं में लिए पटना- पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजागीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में 26000 करोड़ की लागत से दो लेन वाले पुल के विकास में भी मदद करेंगे
केंद्र सरकार ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण के अलावा भी अन्य तरह की योजनाएं बिहार की झोली में डाली हैं। इन योजनाओं में बक्सर के पास गंगा के ऊपर एक अतिरिक्त टू लेन के निर्माण की बात की गई है। इसके अलावा बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स और स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर देने की बात कही है। ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।
इसी तरह राज्य को बिजली की लगातार सप्लाई दिलाने के लिए 21,400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट्स लगाने का एलान किया गया है। वहीं पीरपैंती में भी एक 2400 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण होगा। बिहार में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा ताकि राज्य की स्थिति में सुधार हो सके। बिहार के विकास में तेजी लाने के लिए मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद ली जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष प्रावधान के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। राज्यसभा सांसद झा ने कहा कि पहली बार बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। आगे और जरूरत होगी तो भी केंद्र सरकार देगी। उन्होंने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। अगले पांच सालों में बिहार को केंद्र से और भी बहुत कुछ मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में मंगलवार को पेश किए गए इस साल के पूर्णकालिक बजट में बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11400 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर बाढ़ नियंत्रण पर काम करेगी। बाढ़ पर काबू पाने के लिए कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना पर काम किया जाएगा।
इसके अलावा 20 अन्य नई और मौजूदा बराज, नदी प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 58900 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई। साथ ही राज्य में एयरपोर्ट, पर्यटन स्थल, अस्पताल जैसी सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया है।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बीते रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने बिहार की ओर से दो मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। पहला कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। दूसरा यह कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए खास फोकस होना चाहिए। हालांकि, एक दिन बाद सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब के दौरान मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया। मगर बजट में 59800 करोड़ रुपये की योजनाओं का प्रावधान किया है, जिससे अब जेडीयू गदगद है।
बिहार को निराश करने वाला बजट है- तेजस्वी यादव
एक तरफ नीतीश सरकार मोदी सरकार के बजट को बिहार के लिए बुनियादी विकास पर जोर देने वाला और सकारात्मक करार दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट को बिहार के लिए निराशाजनक बताया है। तेजस्वी ने कहा कि रूटीन आवंटन और निर्धारित योजनाओं को नई सौग़ात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज के बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और जिसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख़्त जरूरत है। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित व आवंटित योजनाओं को नई सौग़ात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें। पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम विशेष राज्य के दर्जे की माँग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।
बिहार को विशेष दर्जे की मांग को लेकर आज विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल विधानसभा में लगातार हंगामा करते रहे। जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। विपक्ष की इस मांग को नीतीश के मंत्री विजय सिन्हा ने घड़ियाली आंसू करा दिए। और कहा कि विपक्ष को बिहार के विकास से कई मतलब नहीं है। सिर्फ राजनीति कर रही है। और स्पेशल स्टेटस का झुनझुना बजा रही है।
आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया है।
- यह भी पढ़े…………….
- गोपालगंज के दो कवियों की पुस्तकों का हुआ विमोचन, पुस्तकों की हुई विवेचना
- सरकार को बार-बार टोकना और रोकना हमारा संसदीय कर्तव्य है- पवन खेड़ा
