बिहार में जमीन व मकान के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियों को लेकर निबंधन विभाग ने जांच तेज की
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार में जमीन और मकान के रजिस्ट्रेशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर निबंधन विभाग ने जांच तेज कर दी है. हाल के दिनों में रजिस्ट्रेशन में अनियमितताओं के कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिनमें व्यावसायिक भूमि को आवासीय भूमि के रूप में दिखाकर रजिस्ट्रेशन और बहुमंजिला मकान को एकमंजिला बताकर रजिस्ट्रेशन कराने जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं. यह गड़बड़ियां निबंधन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही थीं, जिससे राज्य सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है.
वैशाली सहित इन जिलों में भारी गड़बड़ी
वैशाली जिले में व्यावसायिक भूमि को आवासीय भूमि बताकर 2.5 करोड़ रुपये की गड़बड़ी, भागलपुर में 1.5 करोड़ रुपये की अनियमितता और बिक्रमगंज में 95 लाख रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने निबंधन विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
निबंधन प्रक्रिया में सुधार के लिए व्यापक जांच की शुरुआत
निबंधन विभाग ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों में रजिस्टर्ड जमीन और मकानों की जांच कराने का निर्णय लिया है. जांच में अधिकारियों द्वारा 10 रजिस्टर्ड स्थलों की निरीक्षण की जिम्मेदारी ली जाएगी. हर निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ लिए जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद दूसरे अधिकारियों से क्रॉस-वेरिफिकेशन भी किया जाएगा.
गड़बड़ी पाई जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जांच के दौरान अगर गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित रजिस्ट्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, निबंधन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर भी दंड लगाया जाएगा. राज्य सरकार को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाएगी.
निबंधन महानिरीक्षक का बयान: कड़ी कार्रवाई की जाएगी
निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि वैशाली, भागलपुर और बिक्रमगंज में अब तक चार करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि निबंधन प्रक्रिया में गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
व्यापक जांच का आदेश
निबंधन विभाग ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों में रजिस्टर्ड जमीन और मकानों की जांच कराने का निर्णय लिया है। जिसके तहत अब ऑनस्पॉट निरीक्षण होगा। हर निबंधन कार्यालय में जमीन और मकानों की स्थल जांच होगी। एक अधिकारी 10 रजिस्टर्ड स्थलों की जांच करेगा। निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ लिए जाएंगे और साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रैंडम जांच के बाद दूसरे अधिकारियों से भी क्रॉस-वेरिफिकेशन होगा।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई
जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जमीन या मकान का रजिस्ट्रेशन कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निबंधन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर सख्त दंड लगाया जाएगा। सरकार को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाएगी।
निबंधन महानिरीक्षक का बयान
आयुक्त उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि वैशाली, भागलपुर, और बिक्रमगंज में अब तक चार करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी सामने आई है। निबंधन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह व्यापक जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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