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नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर - श्रीनारद मीडिया

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में गुरुवार की शाम पांच बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें महत्वपूर्ण फैसलों में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बदलाव करते हुए अब तीन के बजाय पांच बार कराने पर मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही निर्णय प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी है, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में अहम निर्णय शामिल है. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है.

बिहार में अब तीन की जगह पांच सक्षमता परीक्षा होगी

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट से विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति मिल गई है. बिहार में अब 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी. बिहार में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3 लाख 39 हजार 143 है. जिसमें से सक्षमता वन में 1 लाख 87 हजार 818 शिक्षक पास हुए हैं. सक्षमता टू में 65 हजार 716 शिक्षक पास हुए थे. वहीं अभी 85 हजार 609 शिक्षक बचे हुए हैं. ये अब सक्षमता थ्री की परीक्षा देंगे. अगर कोई टीचर राजनीति के चक्कर में स्कूल का माहौल बिगड़ने की कोशिश करता है, तो उसको उस विद्यालय से ट्रांसफर अलग ब्लॉक में किया जाएगा. ऐसी स्थिति में जिले से भी बाहर उस शिक्षक का ट्रांसफर किया जा सकता है.

बिहार में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा भवन निर्माण

कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है. राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड रुपए की लागत आएगी. इसमें नाबार्ड से 255 करोड़ एवं राज्य योजना मत से 45 करोड रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा पटना सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 26 लाख रुपए की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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