लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए भारत के साथ हुआ समझौता
चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
अप्रैल-मई, 2020 से पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। इस सहमति का वास्तविक स्वरूप क्या होगा यह तो संभवत: रूस के कजान में स्पष्ट होगा जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच मुलाकात में हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद सीमा पर मई 2020 की स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा।
दोनों तरफ से तैनात सेनाओं की वापसी
यह समझौता खासकर डेमचोक और देपसांग में पैट्रोलिंग को लेकर हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच पैट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते से एलएसी पर दोनों तरफ से तैनात सेनाओं की वापसी और एलएसी पर मई, 2020 से पहले वाली स्थिति की बहाली का रास्ता साफ हो सकता है। यह सहमति दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर और कूटनीतिक स्तर पर चल रही वार्ताओं के कई दौर की वार्ता के बाद बनी है।
पीएम मोदी और शी चिनफिंग की मुलाकात
भारत की यह घोषणा रूस के कजान शहर में अगले दो दिनों (22-23 अक्टूबर) में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच होने वाली संभावित बैठक से पहले की गई है। दोनों नेताओं के बीच दिपक्षीय बैठक के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है लेकिन जिस तरह यह घोषणा की गई है उससे स्पष्ट है कि बातचीत होगी।
- इस बैठक में भारत-चीन सीमा विवाद के सुलझाने को लेकर और विस्तृत वार्ता होने की उम्मीद है। पिछले साल जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में ब्रिक्स सम्मेलन में भी मोदी और चिनफिंग के बीच हुई वार्ता में सीमा विवाद का जल्द से जल्द समाधान की सहमति बनी थी।
- सनद रहे कि वर्ष 2017 में जब डोकलाम (भूटान-चीन-भारत की सीमा पर स्थित जगह) में भारत व चीन के बीच लंबा सैन्य विवाद चला था तब उसका समाधान भी मोदी और चिनफिंग के बीच हस्तक्षेप से हुआ था।
कूटनीतिक सर्किल में चर्चा
यह भी उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच दो बार द्विपक्षीय बैठकें हुई थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय और सैन्य कमांडर स्तर पर होने वाली बैठकें भी हुई थी। इसके बाद से ही कूटनीतिक सर्किल में यह चर्चा थी कि भारत व चीन की तरफ से कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।
पैट्रोलिंग प्रबंधन को लेकर समझौता
विदेश सचिव ने बताया, पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के कूटनीतिक व सैन्य क्षेत्र के वार्ताकार लगातार एक दूसरे के साथ करीबी तौर पर बात कर रहे थे। इन विमर्शों का यह परिणाम रहा है कि भारत चीन सीमा क्षेत्र (एलएसी) में पैट्रोलिंग प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। इससे वर्ष 2020 में जो स्थिति पैदा हुई थी उसके समाधान व सैनिकों की वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा। हम इस बारे में अगला कदम उठाएंगे।’
दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं
यह इस बात का संकेत है कि शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद दोनों देशों की तरफ से सैनिकों की पूरी तरह से वापसी व एलएसी पर मई-2020 से पहले वाली स्थिति का ऐलान हो सकता है। इस विवाद के शुरू होने के बाद से ही भारत का यह रुख रहा है कि भारत व चीन की सीमा पर अमन व शांति लाये बगैर दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।
बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती
चीनी सैनिकों की घुसपैठ से बनी स्थिति के बाद भारत ने भी इसे पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी थी। इसके बाद गलवन घाटी में दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ जिसों दोनों तरफ से सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। भारत ने चीन के खिलाफ कई तरह के कदम भी उठाये थे जिसमें चीन की प्रौद्योगिकी व एप्स को प्रतिबंधित करना, चीन से आयात को हतोत्साहित करने जैसे कदम शामिल हैं।
चीन ने पुष्टि की है कि उसने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता कर लिया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से लगातार बातचीत हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप एक समाधान पर सहमति बन गई है. चीन इस समझौते को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन उन्होंने समझौते के ब्योरे साझा नहीं किए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अगर कोई जानकारी सामने आती है, तो वह इसे साझा करेंगे. यह समझौता, जो सोमवार को घोषित हुआ था, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चार साल से जारी सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
गश्त को लेकर दोनों देशों ने संयुक्त रूप से गश्त करने पर सहमति व्यक्त की है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि वार्ताकारों के बीच कई हफ्तों से इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, और यह समझौता डेपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त से जुड़ा है. समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने से एक दिन पहले आई थी, और इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है.
डेपसांग और डेमचोक विवादित क्षेत्रों में अब संयुक्त गश्त होगी. मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच हाल के हफ्तों में राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तारीख और समय को लेकर समन्वय किया जा रहा है.
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