असम परिसीमन अधिसूचना को मिली मंजूरी
परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है EC।
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी दी है।सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि आज राष्ट्रपति ने असम के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।
चुनाव आयोग ने 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदलें
बता दें कि चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को परिसीमा की अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें असम में विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या क्रमश: 126 और 14 बनाए रखी है। हालांकि, आयोग ने मसौदा अधिसूचना से भिन्न एक संसदीय क्षेत्र और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदल दिए हैं।
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई सीटें
चुनाव आयोग के मुताबिक, 19 विधानसभा क्षेत्र और दो लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि नौ विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट अनूसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई है।
1976 में हुआ था पिछला परिसीमन
बता दें कि असम के सभी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का पुनर्निधारण/ पुनर्रेखांकन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। पिछला परिसीमन 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को असम में परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पब्लिश की थी. परिसीमन को किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है. यह लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है.
हालांकि राज्य में अल्पसंख्यक संगठनों ने इस कदम पर असंतोष जताया. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों में कथित कटौती और मौजूदा विधायकों के अपने निर्वाचन क्षेत्र गंवाने की शिकायतें सामने आई हैं. परिसीमन में SC के आरक्षित सीटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 की गई है. वहीं, एसटी वर्ग के लिए सीटों की संख्या 16 से बढ़ाकर 19 की गई है.
मुख्यमंत्री ने क्या लिखा?
हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, माननीय राष्ट्रपति ने असम के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है. जय मां भारती, जय आई असोम. इससे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा, असम के परिसीमन पर नजर डालें तो इसमें विपक्ष की सीटों पर निशाना साधा जा रहा है. कलियाबोर, नगांव और बरपेटा में कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली लोकसभा सीटें विशेष रूप से बीजेपी के निशाने पर हैं.
उन्होंने कहा, AIUDF को फायदा हुआ इसलिए यह AIUDF और बीजेपी के बीच सांठगांठ को उजागर करता है, लेकिन अगर बीजेपी सोचती है कि असम के नए परिसीमन से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मदद मिलेगी तो वे गलत हैं. मूड INDIA गठबंधन का है. 2024 के चुनावों में पूरे भारत और असम में INDIA गठबंधन और कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगी.
परिसीमन के बाद एससी विधानसभा सीट बढ़ी
परिसीमन के बाद एससी विधानसभा सीट आठ से बढ़कर नौ हो गई हैं, और एसटी विधानसभा सीट की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है। बोडोलैंड जिलों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 11 से बढ़कर 15 हो गई है।
जानिए किस आधार पर हुआ परिसीमन
असम के सभी विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। चुनाव आयोग ने बताया, “जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित 2001 की जनगणना के आंकड़ों पर ही इस उद्देश्य के लिए विचार किया गया है।”
