बिहार कैबिनेट का फैसला,24 एजेंडा पर लगी मुहर
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
नीतीश कैबिनेट ने 24 एजेंडा पर मुहर लगाई है। बिहार में पदों का सृजन जारी है। दस लाख नौकरियों को लेकर नीतीश सरकार हर कैबिनेट में पदों का सृजन कर रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार पानी, बिजली और जमीन मुहैया कराएगी। पांच साल तक ये टैक्स फ्री रहेगा।
दरभंगा और पूर्णियां में एयरपोर्ट
बिहार सरकार दोनों एयरपोर्ट के लिए बिना अड़चन जमीन मुहैया कराएगी। बिहार सरकार बिजली,पानी,सड़क पानी मुहैया कराएगी। बिहार सरकार एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देगी। पांच साल तक नगर निगम टैक्स से राहत देगी। बिहार सरकार और एयरपोर्ट ऑथरिटी के बीच इसको लेकर करार हुआ है।
मद्ध निषेध विभाग में 1,218 नौकरी
मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के लिए पांच ग्रुप सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरस की स्थापना एवं मद्ध निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1218 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसमें कई स्तर के पद हैं। जबकि बिहार के जेलों को सुदृढ़ बनाने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
डॉक्टरों की बर्खास्तगी
बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त किया गया है। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके आलावा पांच चिकित्सक डॉक्टर नसीम अहमद चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया सहरसा,रजौली के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रंजन कुमार और अरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनिता कुमारी बिना बताए गैर हाजिर रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। डॉ. सुमित कुमार डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पताल आरा के चिकित्सक मिथिलेश कुमार को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। .वहीं, त्रिवेणीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी ध्रुव कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
हाई कोर्ट से राहत
खान एवं भूतत्व विभाग के तत्कालीन उप निदेशक लक्ष्मी प्रसाद साहू की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति की तिथि का वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सशर्त दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।
सात निश्चय से खरीदी जाएगी मेज-टेबल
सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन 37 जिलों के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला एवं छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर के खरीदी जायेगी। इस पर एक सौ पचास करोड़ चालीस लाख रूपये खर्च आयेगी।
राशि जारी किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह राशि दी गई है। वहीं, 45 राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में उपकरण, उपस्कर, कम्प्यूटर इत्यादि के लिए इकहत्तर करोड़ निन्यान्वें लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
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