सितंबर अक्टूबर में बिहार पंचायत चुनाव होने की संभावना
नए अध्यादेश को ध्यान में रखकर अब चुनाव आयोग करेगा तैयारी, अगले 6 महीने में कराना होगा पंचायत चुनाव
श्रीनारद मीडिया, कृष्ण कुमार रंजन, आरा/पटना (बिहार):
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी नए अध्यादेश को ध्यान में रखकर कर रहा है। समय पर पंचायत चुनाव महामारी के कारण नहीं होने से राज्य सरकार ने पंचायतों के कामकाज के संचालन के लिए परामर्शी समिति के गठन का निर्णय लिया है। इसके लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन करते हुए अध्यादेश लाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यादेश के कारण अब आयोग को 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना होगा इस को ध्यान में रखकर ही चुनाव का कार्यक्रम तय होगा। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा।
चुकी कोविड़ का प्रभाव राज्य में धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन इसी बीच बरसात का मौसम मानसून की शुरुआत हो रही है और जून से लेकर अगस्त तक राज्य के अधिकांश भाग बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं इस कारण से
इस दरम्यान पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
इसलिए मानसून के उपरांत सितंबर के अंत एवं अक्टूबर के शुरू में बिहार में पंचायत चुनाव कराने की संभावनाएं बन रही हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान पर्व त्यौहार को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।
विदित हो कि इसी वर्ष फरवरी में ही बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली थी परंतु कोरोनावायरस के प्रभाव के कारण एवं राज्य निर्वाचन आयोग के ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से E V M प्राप्ति में देरी के बीच समय पर चुनाव नहीं हो सके थे।
इस बीच सितंबर अक्टूबर में भी अगर कोरोना का प्रभाव रहा और पंचायत चुनाव टालना पड़ा तो राज्य सरकार को एक बार फिर से अध्यादेश लाकर 6 महीने के लिए परामर्शी समिति के कार्यकाल को बढ़ाना होगा या अध्यादेश को विधानसभा से मंजूरी लेकर विधेयक के रुप में बदलना होगा।
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