Budget 2024: 2047 के विकसित भारत का रोडमैप तैयार
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
वह दौर अलग था जब अंतरिम बजट को सरकार सिर्फ अपने तीन महीने के कार्यकाल के लिए खर्चे मांगने का जरिया मानती थी। अब नहीं। कम से कम पिचले दो दशकों में पेश की गई चार अंतरिम बजटों के आकलन का लब्बोलुआब यह है कि इसके जरिए सरकार राजनीतिक संदेश देने की जबरदस्त कोशिश करती हैं।
वर्ष 2004-05 में वित्त मंत्री जसवंत सिंह, वर्ष 2009-10 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, वर्ष 2014-15 में वित्त मंत्री पी चिदंबरम और वर्ष 2019-20 में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से पेश अंतिरम बजट में एक समान बात यह थी कि सभी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का वादा किया और अपनी सधी आर्थिक नीतियों के लिए सरकार की पीठ थपथपाई।
विकसित भारत’ का सपना होगा साकार
‘विकसित भारत’ के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए पचास साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हवाई अड्डों पर पहुंच गई है। हमने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर भी दिए हैं।
पीएम गति शक्ति से देश को मिलेगी गति
पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को कम करने के लिए भी लागू किया जाएगा।
अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की। अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
* प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत।
* पीएम आवास योजना-ग्रामीण योजना इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में कम से कम दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
* पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपये की गई है।
* किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना आएगी।
* स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया।
* बजट में रूफटॉप सौर ऊर्जा योजना का एलान, एक करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली।
* चालीस हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा।
* आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।
* जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्चस्तरीय पैनल बनाएगी।
* युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
* सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी।
* तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
* सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी।
* आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।
* चीनी सब्सिडी योजना को दो और वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी।
* ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
* पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले साल भी जारी रहेगी।
* रक्षा बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।
* सैन्य क्षेत्र में “डीप-टेक” प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई।
* बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे।
