केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को बड़ी राहत, 1 जुलाई से बढ़कर मिलेगा DA महंगाई भत्ता.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद के बजट सत्र के दौरान कहा कि केंद्र सरकार को पूरा लाभ मिलेगा 1 जुलाई, 2021 से महंगाई भत्ता (डीए)। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की सभी तीन लंबित किश्तों को 1 जुलाई से बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की डीआर की तीन किस्तें रोक दी गईं।
ये तीन स्थापनाएं 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को होने वाली थीं। केंद्र सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिन्हें पुरानी दर पर महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसका कारण यह है कि सरकार ने कोविड -19 महामारी के कारण एक नई दर से कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। आम तौर पर, डीए में हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई में) संशोधन किया जाता है। मंत्री ने कहा कि जुलाई 2021 से डीए और डीआर की बहाली से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा।
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महंगाई भत्ते के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अब इन्हें आगामी 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इसके साथ ही एक और खुशखबरी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सभी तीन लंबित किश्तों को भी पहली जुलाई से रीस्टोर किया जाएगा। इन्हें अभी तक पुरानी दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। पिछले साल कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की किश्तों को फ्रीज कर दिया था। इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की किश्तें शामिल हैं। इस आशय की जानकारी वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को संसद में प्रस्तुत की। अब चूंकि महंगाई भत्ते का मिलना तय हो गया है, ऐसे में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के इस निर्णय एक करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा होगा।
पिछले साल कोरोना महामारी के चलते सरकार ने नई दरों के अमल को टाल दिया था। नियमानुसार हर साल दो बार महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन होता है। इसका समय जनवरी एवं जुलाई में तय है। राज्य मंत्री ने कहा कि आगामी जुलाई 2021 से DA, DR को रीस्टोर किया जाएगा। इससे 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। ठाकुर ने एक सवाल में जवाब में यह भी कहा कि महंगाई भत्ते में संशोधन को सरकार ने करीब डेढ़ साल तक निलंबित रखा। इससे सरकार को 37 हजार 530 करोड़ रुपयों की भी बचत हुई है।
पिछले साल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढ़ाकर कुल 21 प्रतिशत कर दिया था। यह 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन महामारी के कारण महंगाई भत्ते और डीआर का भुगतान करने का निर्णय महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इस फैसले के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में तेज वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। निश्चित ही इसके चलते कोरोना संकट से निपटने के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी।
मालूम हो कि गत वर्ष केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता को 4 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 21 प्रतिशत कर दिया था। यह नई दर एक जनवरी, 2020 से प्रभावी होना था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता और DR के भुगतान के फैसले को टाल दिया गया था।
ये है मौजूदा नियम
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से DA मिलता है। महंगाई भत्ता की यह दर जुलाई, 2019 से प्रभावी हुई है। इसके बाद डीए की दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था लेकिन जनवरी माह के साथ-साथ जुलाई, 2020 और जनवरी, 2021 में होने वाले संशोधनों को कोरोना संकट की वजह से निलंबित कर दिया गया था। इसलिए इन्हें अभी तक पुरानी दर से महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। डीए दर में अगला संशोधन जनवरी 2020 से प्रभावी होना था, लेकिन कोरोनावायरस महामारी के कारण जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में संशोधन निलंबित कर दिए गए थे। बढ़ोतरी के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनका डीए 21 प्रतिशत पर मिलेगा। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की दर से डीए मिलता है। महंगाई भत्ते की यह दर जुलाई 2019 से प्रभावी है।
