इस अधिनियम में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए धर्मांतरण समारोह करता है, उसे एक महीने पहले सूचना देनी होगी। सिंह ने कहा, इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई, जिससे स्पष्ट रूप से अधिनियम का उल्लंघन हो। इसलिए, हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश और गृह विभाग के साथ प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक दर्जे वाले कॉलेजों में लगभग आधी सीटें अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मिलती हैं। इसलिए यदि रैंक पर्याप्त नहीं है, तो भी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त उम्मीदवार को अल्पसंख्यक संस्थान में सीट मिल सकती है।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने बताया, सभी उम्मीदवारों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र अमान्य घोषित कर दिए गए हैं और उन्हें रद्द कर दिया गया है। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग के खुलासे के बाद क्या हुआ, यह पूछे जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के संयुक्त निदेशक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी या प्रक्रिया का पालन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उस उम्मीदवार की है जिसने नियमों का पालन नहीं किया है और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को भी गलत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय ने अब अपनी काउंसलिंग समिति को इस मामले की आगे की जांच करने और विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए सतर्क कर दिया है।

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