सरकारी सेवकों का डीए बढ़ा, मिलेगा अधिक वेतन और पेंशन; राज्य सरकार कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले
श्रीनारद मीडिया,स्टेट डेस्क
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में सरकार ने तीन प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। राज्य कर्मियों को अब तक 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था। वृद्धि के बाद इन्हें 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूर दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2022 से प्राप्त होगा। सरकार के इस फैसले से चार लाख से अधिक कर्मचारी और साढ़े तीन लाख पेंंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद सरकार को वार्षिक 1133 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य के अफसरों और कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अनुमान्य रोगों में आठ नए रोगों को शामिल किया है। सूची में जा नई बीमारियां शामिल की गई हैं उनमें रूमेठी गठिया, क्रोनिक डिजीज, अतिगलग्रंथिता, सोरायसिस, लाइकेन प्लानस, मस्तिक पक्षघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इंफ्लमेट्री डिजीज।
संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की रजामंदी के बाद 16 मार्च 2022 से राज्य में फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया गया था। इस प्रस्ताव को सोमवार को मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृत कर दिया है।
मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के प्रस्ताव के बाद बिहार आकस्मिकता निधि जो 350 करोड़ थी। उसे 23 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 9500 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी हैं।
गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार अग्निशाम सेवा के खराब हो चुके 107 वाहनों के स्थान पर 73 नए वाहन खरीदने की मंजूरी दी है। वाहन खरीद के लिए 43.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि कुल बजट का चार प्रतिशत तक हो सकती है।
मंत्रिमंडल ने मुंबई में निवेश आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कार्यालय की स्थापना एवं एक अप्रैल 2022 के प्रभाव से इसके संचालन के लिए 3.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदत्त शक्तियों को जिला पदाधिकारी अपने जिले के किसी अपर जिला दंडाधिकारी या उसके समकक्ष किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
- भागलपुर जिला के सुंदरवती महिला कालेज से मिरजानहाट पथ के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज के स्थान पर आरओबी के निर्माण के लिए 117.89 करोड़ की मंजूरी।
- पीरो, भोजपुर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता प्रभाष कुमार, और शेरघाटी-गया के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता रमेश प्रसाद दिवाकर, दरभंगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डा. सुधार कुमार झा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव मंजूर
- लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कारपोरेशन को तीन साल का अवधि विस्तार दिया गया। यह अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई थी। अब उन्हें 31 मार्च 2025 तक के लिए कोयला आपूर्ति के लिए नामित किया गया है।
