जिलाधिकारी ने पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभुकों को सौंपा ऋण स्वीकृति पत्र
साथ ही विभागीय पदाधिकारियों के साथ इन योजनाओं की समीक्षा,
लक्ष्य के अनुरूप सभी बैंकों को उपलब्धि हासिल करने के दिए निदेश
श्रीनारद मीडिया, चंद्रशेखर, छपरा (बिहार):
पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभुकों को जिलाधिकारी अमन समीर ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में ऋण स्वीकृति पत्र सौंपा. उन्होंने लाभुकों से उनके उद्यम के बारे में जानकारी ली तथा भविष्य के लिये शुभकामनाएं दीं.
ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेसन ऑफ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PMFME) एवं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जिला के विभिन्न बैंकों द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में लाभुकों को ऋण की स्वीकृति दी जा रही. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक बैंकों द्वारा पीएमईजीपी के तहत 42 तथा पीएम एफएमई के तहत 20 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है.
जिलाधिकारी श्री समीर ने गुरुवार को इन लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित किया और लाभुकों से उनके उद्यम के बारे में जानकारी ली तथा भविष्य के लिये शुभकामनाएं प्रेषित की.
ऋण वितरण के उपरांत जिलाधिकारी ने विभागीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न बैंकों के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की.
बताया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम ईजीपी के तहत 496 के लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न बैंकों को 557 आवेदन भेजे गये हैं, इनमें से बैंकों द्वारा अबतक 42 आवेदनों (153 लाख रुपये)को स्वीकृति दी गई है जिसमें से 14 लाभुकों को ऋण की राशि उपलब्ध कराई गई है.
पीएम एफएमई के तहत 340 के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 131 आवेदन भेजे गये हैं, जिसमें से 20 आवेदन अबतक स्वीकृत किये गये हैं.
जिलाधिकारी ने जिला में पदस्थापित सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारियों को चार-पाँच बैंक के साथ सम्बद्ध करने का निदेश दिया. इनका दायित्व होगा कि सम्बद्ध किये गये बैंकों में अधिक से अधिक आवेदन भेजें तथा सभी लंबित आवेदनों की निरंतर मोनिटरिंग कर संबंधित बैंक के साथ संवाद करके इनका निष्पादन सुनिश्चित करायें.
महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को इन योजनाओं के आवेदकों को आवेदन करने में सहूलियत की व्यवस्था तथा आवेदन से संबंधित शिकायतों के लिये एक दुरभाष संख्या जारी करने का निदेश दिया. एलडीएम एवं जीएम डीआईसी को प्रत्येक सप्ताह बैठक कर आवेदन से संबंधित शिकायतों को निष्पादित करने को कहा.
सभी बैंकर्स को सरकार की रोजगारपरक योजनाओं में पारदर्शिता एवं उदारता से आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने की बात कही. जिलाधिकारी ने कहा कि उनके स्तर से प्रति माह इन योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जायेगी.
इस अवसर पर सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग श्री आशीष कुमार सिंह, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला अग्रणी प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा लाभुकगण उपस्थित रहे.
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