सीएम से पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने राज्य खाद्य निगम के गोदाम कोइनी से डिलरो को सडा़ तथा कम वजन अनाज देने की किया शिकायत
श्रीनारद मीडिया, मनोज कुमार सिंह, बैकुंठपुर गोपालगंज (बिहार ):
बैकुण्ठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखकर राज्य खाद्य निगम के गोदाम कोइनी से डिलरो को सडा़ तथा कम वजन अनाज देने के मामले की आर्थिक अपराध ईकाई से जांच कराने की मांग की है
श्री सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम कोइनी से डिलरो को निर्धारित मात्रा से 10 किलो अनाज कम बोरे में दी जाती है ।यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है । गोदाम से बीना वजन के ही अनाज ट्रकों से डिलरो के यहाँ पहुंचाया जाता है। कम अनाज की आपूर्ति कर अधिक राशि जमा कराई जाती है। अच्छ क़िस्म कीे चावलों की कालाबाजारी राज्य खाद्य निगम द्वारा की जाती है । डिलरो को सड़ा चावल की सप्लाई किया जा रहा है । डिलरो द्वारा जब इसका विरोध किया जाता है तो खाद्य निगम के संवेदक एवं गोदाम प्रबंधक द्वारा डिलरो को उनके दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द कराने की धमकी दी जाती है ।मैंने स्वंय एक डिलर के यहाँ सात से आठ क्वींटल घटिया चावल पाया जिसका विडियो बना विभाग के मंत्री एवं प्रधान सचिव को कारवाई हेतु भेजा गया है ।उक्त सड़े हुए खाद्यान्न खाने के लायक नहीं है महम्मदपुर के जन वितरण के दुकानदार शिवशंकर सिंह ने घटिया चावल आपूर्ति की शिकायत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सिधवलिया से की थी एम ओ ने दर्जनों डिलरो के दुकानों में राज्य खाद्य निगम कोइनी के गोदाम से आए चावल की जांच किया गया तथा घटिया चावल के आरोप को सही पाया। उक्त सडा चावल का नमूना भी लिया गया, लेकिन राज्य खाद्य निगम कोइनी के प्रबंधक एवं संवेदक के प्रभाव एवं दबाव में आकार गुणवत्ता की जांच हेतु उक्त चावल उच्च अधिकारियों को नहीं भेजा गया, जिससे यह प्रमाणित हो रहा है कि राज्य खाद्य निगम कोइनी के प्रबंधक, संवेदक एवं स्थानीय एम ओ मामले को रफा दफा करने में लगे हैं । कोरोना काल में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राशनकार्ड धारियों को दो माह का मुफ्त अनाज देने का प्रावधान है ।लेकिन सडा एवं घटिया चावल की आपूर्ति से राशनकार्ड धारियों घटिया अनाज खाने को मजबूर है। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अच्छे चावल की कालाबाजारी एवं उसके स्थान पर घटिया एवं सडा चावल की आपूर्ति आर्थिक अपराध के श्रेणी में आता है ।इससे करोड़ों रूपये की घोटाले की आशंका है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पुरे मामले की जांच मंत्रीमंडल निगरानी विभाग से कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कारवाई की जाए।
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