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बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, CM नीतीश कुमार ने दी जानकारी. - श्रीनारद मीडिया

बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, CM नीतीश कुमार ने दी जानकारी.

बिहार में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, CM नीतीश कुमार ने दी जानकारी.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार में पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) लगाने का एलान मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने कर दिया है। उन्‍होंने बताया कि राज्‍य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बारे में विस्‍तृत गाइडलाइन आज हो रही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis Management Group) की बैठक के बाद जारी कर दी जाएगी। राज्‍य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) यानी आइएमए (IMA) के डॉक्‍टर, पटना एम्‍स (Patna AIMS) के डॉक्‍टर, कैट (CAIT) से जुड़े व्‍यवसायियों के अलावा इंजीनियरों का संगठन बेसा भी लगातार मांग कर रहा था। पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने भी सोमवार को इस मसले पर राज्‍य सरकार (Bihar Government) से जवाब मांगा था।

शाम तक जारी हो जाएगी विस्‍तृत गाइडलाइन

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) आज आपदा प्रबंधन समू‍ह की बैठक करेंगे। इसी बैठक में लॉकडाउन को लेकर विस्‍तृत गाइडलाइन तैयार की जाएगी। शाम तक गाइडलाइन जारी कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद पता चलेगा कि पूर्ण लॉकडाउन में किन सेवाओं को छूट मिलेगी और कौन सी सेवाएं पूर्णत: बंद कर दी जाएंगी। दरअसल राज्‍य में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकामयाब साबित हुई हैं। प्रदेश में हर रोज 13 से 15 हजार तक नए मरीज मिल रहे हैं। स्थिति की समीक्षा के बाद सरकार 15 मई से आगे के लिए फैसला लेगी।

सोमवार को भी मुख्‍यमंत्री ने की थी बैठक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य में कोविड की स्थिति पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि प्रशासन और पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराए। उच्चस्तरीय बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं शहर का जायजा लिया। ऐसी चर्चा है कि मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में लॉकडाउन का निर्णय लिया जा सकता है। चिकित्सकों के समूह द्वारा 15 दिनों के लॉकडाउन का परामर्श दिया जा रहा है।

पटना की सड़कों का सीएम ने खुद लिया जायजा

कोविड पर उच्चस्तरीय बैठक के पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार की दोपहर बेली रोड, दानापुर, दीघा, गांधी मैदान, डाकबंगला, कंकड़बाग, करबिगहिया, मीठापुर सब्जी मंडी व अन्य इलाकों का जायजा लिया। पिछली बार भी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के पूर्व उन्होंने स्वयं शहर के विभिन्न हिस्सों का जायजा लेकर सख्ती बढ़ाए जाने का निर्णय लिया था।

ऑक्‍सीजन और दवा आपूर्ति पर दिए कई निर्देश

कोविड-19 को ले हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहें। ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए।

माइकिंग से लोगों को सतर्क करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर पुलिस नजर रखे ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। माइकिंग से गांव-गांव तक कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाएं। माइकिंग के दौरान अगल-बदल के गांव और मुहल्ले में कोरोना संक्रमितों की संख्या को बताएं। कोरोना संक्रमण के फैलाव के बारे में लोगों को सचेत करें।

300 अभियंता कोरोना से संक्रमित, बेसा ने भी की थी मांग

बिहार अभियंत्रण सेवा संघ (बेसा) के महासचिव डॉ. सुनील कुमार चौधरी ने बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार से मांग की थी। उन्‍होंने बताया कि अब तक 300 से अधिक इंजीनियर और उनके स्‍वजन कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले दो सप्ताह में कुल 22 अभियंता कोरोना की वजह से अपनी जान गवां चुके हैं। इसी तरह आइएमए ने बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में 1 मई तक 40 डॉक्‍टर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इनमें से ज्‍यादातर कोरोना के टीके की दोनों डोज भी ले चुके थे।

बता दें कि सोमवार को कोरोना संक्रमण में वृद्धि और उपचार को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महाधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार से बात करें और मंगलवार यानी चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। साथ ही कहा कि अगर आज निर्णय नहीं आता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है। कोरोना मरीजों के उपचार के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा था। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद भी कोरोना मरीजों के उपचार की सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। राज्य के अस्पतालों में निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना नहीं बनी है। केंद्रीय कोटा से मिले रोजाना 194 टन की जगह मात्र 160 टन ऑक्सीजन का उठाव हो रहा है। राज्य में एडवाइजरी कमेटी तक नहीं बनी, जो इस कोरोना विस्फोट से निपटे, कोई वार रूम तक नहीं बना है।

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