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खुशखबरी!   देश के 81.3 करोड़ लोगों को  एक साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन - श्रीनारद मीडिया

खुशखबरी!   देश के 81.3 करोड़ लोगों को  एक साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन

खुशखबरी!   देश के 81.3 करोड़ लोगों को  एक साल तक फ्री में मिलता रहेगा राशन

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। इसमें एक फैसला गरीबों को फ्री में राशन देने का भी है। वहीं सरकार ने सैन्य बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी में भी संशोधन किया है। सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को एक साल तक फ्री में राशन दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज का वितरण एक साल तक करने का फैसला किया है।

दो लाख करोड़ की लागत आएगी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी, इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। उन्होंने बताया कि 1.7.2014 के बाद रिटायर हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर ओआरओपी के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पर पहुंच गई है। 1.4.2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1.7.2014 के बाद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा।

अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी योजना

बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की थी। समय-समय पर इस स्कीम की डेडलाइन को बढ़ाया गया है और माना जा रहा था कि सरकार इसे एक और बार बढ़ा सकती है। अब सरकार ने इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है। साल 2020 में सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत अलग-अलग फेज में सरकार ने 3.9 लाख करोड़ का खर्च किए हैं। सरकार के मुताबिक जनवरी 2023 तक उनके पास करीब 159 लाख टन गेंहू का भंडार होगा। सरकार की ओर से गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने के बाद जनवरी से मार्च 2023 के बीच 68 लाख टन अधिक गेंहू की जरूरत पड़ेगी। यानी सरकार के पास 75 लाख टन के बजाए करीब 91 लाख टन गेंहू स्टॉक में होगा। नई फसल के आने तक सरकार के पास अन्न योजना को चलाने के लिए पर्याप्त अनाज है।

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