पीपी, जीपी, स्पेशल पीपी व एपीपी के लिये कुछ और वकीलों के नियुक्ति के लिये सरकार ने मांगा नाम
25 अगस्त तक बायो डाटा कराये उपलब्ध
श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):
सारण व्यवहार न्यायालय में पीपी, जीपी, एजीपी,एपीपी व स्पेशल पीपी पद पर नियुक्ति को ले पैनल बनाने को सरकार ने कुछ और अधिवक्ताओं का नाम मांगा है। सरकार के अवर सचिव गौतम कुमार यादव ने इस बारे में जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा था। पत्र में कहा गया था कि लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक ,विभिन्न अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए पूर्व में अनुशंसा सूची उपलब्ध करायी गयी है।
उक्त अनुशंसा सूची के संबंध में राज्य सरकार का आदेश प्राप्त हुआ है कि सारण जिले के लिए सभी पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कुछ और अधिवक्ताओं का नाम मांगा जाए। उसके बाद जिला पदाधिकारी अमन समीर ने पीपी, एपीपी व स्पेशल पीपी की नियुक्ति के लिए अनुशंसित अधिवक्ताओं के अतिरिक्त प्रत्येक पदों के लिए कुछ अतिरिक्त अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र बायोडाटा के साथ 25 अगस्त तक मांगा है ताकि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति के संदर्भ में अगे्रतर कार्रवाई की जा सके।
आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से जिला पदाधिकारी के पदनाम से भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार से मिले दिशा- निर्देश के आलोक में तत्कालीन जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने इस बारे में आवेदन मांगा था। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय थी। अंतिम तिथि तक एक हजार 40 अधिवक्ताओं ने आवेदन जमा किया था। जिला जज से परामर्श के बाद अनुशंसित वकीलों के नामों की सूची सरकार को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है।
बताया जाता है कि पीपी व जीपी सहित अन्य पदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद ही सरकार ने नए सिरे से विभिन्न पदों के लिए आवेदन लेने का निर्णय लिया था। कई वकील बेहतर तरीके से अपना बायोडाटा भी आवेदन के साथ संलग्न किये थे ताकि चयन में सहूलियत हो। छपरा कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना था कि पीपी- जीपी,एपीपी व स्पेशल पीपी का पद काफी सम्मानित होता है इसलिए वे लोग अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके से बायोडाटा बनवाये
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