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गवर्नर शक्तिकांत दास आने वाले 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे. - श्रीनारद मीडिया

गवर्नर शक्तिकांत दास आने वाले 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे.

गवर्नर शक्तिकांत दास आने वाले 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास आने वाले 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे. उन्हें अगले तीन सालों यानी 2024 तक के लिए सेवा विस्तार मिला है. मोदी सरकार में यह पहला मौका है जब किसी आरबीआई गवर्नर को सेवा विस्तार मिला है. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दास को तीन साल तक के लिए सेवा विस्तार दिया जा रहा है.

दिसंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे शक्तिकांत दास: सेवा में विस्तार मिलने के बाद शक्तिकांत दास अब दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे. बता दें, दास को साल 2018 में आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था. खबर है कि, नवंबर 2016 में मोदी सरकार की नोटबंदी की योजना तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका थी.

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव भी रहे हैं दास: बता दें, आरबीआई गवर्नर बनाये जाने से पहले शक्तिकांत दास भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव के पद पर नियुक्त किए गये थे. जहां से उन्हें दिसंबर 2018 में तीन साल के लिए रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था. इसके अलावा दास ने वित्त, कर, उद्योग समेत कई और विभागों में भी अपनी सेवाएं दी हैं.

कालेधन के खिलाफ अभियान का रहे हिस्सा: शक्तिकांत दास मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ अभियान में भी काफी सक्रिय रहे थे. लंबे प्रशासनिक सेवा में रहने के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला. सरकार के नोटबंदी समेत कई और बड़े कदमों में दास की भी सक्रियाता रही. इसके अलावा कोरोना काल में भी मंद पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति देने में दास ने अहम भूमिका निभाई थी.

शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1955 को उड़ीसा में हुआ था. उन्होंने हिस्ट्री विषय में ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री भी हासिल की. उन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास कर 1980 में आईएएस अधिकारी बने. इसके बाद से लगातार सेवा देने के बाद 2013 से 2014 तक वो भारत सरकार के खाद विभाग में फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बने. इसके बाद 2014 से 2015 तक वो भारत सरकार के राजस्व सचिव बने. फिर, साल 2015 से 2017 तक भारत के आर्थिक मामलों के सचिव बने.

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