जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कैसा रहा भारत बंद?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की जिसके बाद से राजनीति गरम है. इधर कांशीराम द्वारा स्थापित बामसेफ ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बुधवार को यानी आज भारत बंद का ऐलान किया है. इस मुद्दे पर सपा से लेकर बसपा, आरजेडी और जेडीयू एकमत नजर आ रही है. नीतीश कुमार ने गत सोमवार को संकेत दिया कि जातीय जनगणना को लेकर बहुप्रतीक्षित सर्वदलीय बैठक इस सप्ताह के अंत में हो सकती है.
देशव्यापी बंद का कितना है असर
ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने 25 मई को यानी आज देशव्यापी बंद की घोषणा की है जिसका असर हालांकि अभी तक नहीं नजर आया है. देश के किसी भी राज्य से अभी तक बंद के असर की खबर नहीं प्राप्त हुई है. आज के देशव्यापी बंद की बात करें तो ये केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ बुलाया गया है जिसमे केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी.
क्यों बुलाया गया है देशव्यापी बंद
ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने कुछ मांग को लेकर यह भारत बंद बुलाया है. फेडरेशन जाति आधारित जनगणना के अलावा चुनाव में ईवीएम से चुनाव नहीं कराये जानें साहित कई मांग कर रहा है. जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी आधारित आरक्षण होना चाहिए.
बंद को किसका समर्थन मिला
कांशीराम द्वारा स्थापित बामसेफ ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है. मामले पर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, आरजे़डी और जेडीयू एकमत है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस बंद को सफल बनाने में मदद करें.
क्या है संगठन की मुख्य मांगें
ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन की मुख्य मांगों पर एक नजर डाल लेते हैं.
-चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-जाति आधारित जनगणना की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-किसानों को एमएसपी कानूनी की गारंटी की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-एनआरसी, सीएए, एनपीआर का लागू करने पर रोक की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-ओडिशा, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आधारित पंचायत चुनाव कराने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-वैक्सीन को अनिवार्य नहीं बनाने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
-पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो ये सुनिश्चित करने की मांग फेडरेशन कर रहा है.
बंद को किसका समर्थन मिला
कांशीराम द्वारा स्थापित बामसेफ ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है. मामले पर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा, आरजे़डी और जेडीयू एकमत है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे इस बंद को सफल बनाने में मदद करें.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा कि 27 तारीख को लेकर अनेक दलों से बातचीत हुई है. अभी सभी दलों की सहमति नहीं मिली है, सभी की सहमति आने के बाद ही बैठक होगी. उन्होंने कहा कि हमलोग शुरू से ही जातीय जनगणना कराना चाहते हैं. बिहार विधानसभा ने इसको लेकर दो बार प्रस्ताव पारित किया है.
नीतीश ने कहा कि इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको मंजूरी दी जाएगी और इस पर काम शुरू किया जायेगा, यही इसका तरीका है. इसको लेकर सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है. एक बार बैठक हो जायेगी तो अच्छा होगा, बैठक में सबकी राय ली जायेगी कि कैसे और बेहतर ढंग से इसे किया जाय. सरकार ने भी इसके लिये पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय लेने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा.
