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अमनौर में मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना घर विहीन परिवारों को कम, पक्‍का मकान वाले को मिला है अधिक - श्रीनारद मीडिया

अमनौर में मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना घर विहीन परिवारों को कम, पक्‍का मकान वाले को मिला है अधिक

अमनौर में मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना घर विहीन परिवारों को कम, पक्‍का मकान वाले को मिला है अधिक

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प्रखण्ड प्रमुख ने अधिकारियों के पास  पत्र लिखकर जांच करने का किया मांग

श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा, अमनौर, सारण (बिहार):

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की गरीब बेघर लोगों के लिए चलायी जा रही महत्‍वकांक्षी योजना मुख्‍यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के वितरण सारण जिले के अमनौर प्रखंड में खूब धांधली हुई है। गरीब बेघर परिवारों को देने के बजाय पक्‍का आयोग्‍य लाभुकों को दी गयी है।

अमनौर प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री आवास योजना 2023-24 में घोर अनियमितता बरती गई है।जिसको लेकर अमनौर प्रखण्ड प्रमुख फरीदा खातून ने इसके विरुद्ध अधिकारियों के पास पत्र लिख जांच कर करवाई की मांग की है।

इन्होंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अमनौर, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सारण, जिला पदाधिकारी सारण को दिए आवेदन में  आरोप लगायी है। उन्‍होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना 2023 -24 में घोर अनियमितता बरती गई है। घर विहीन गरीब परिवार को वंचित रखकर पक्का भवन वाले लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया गया है जिसकी जांच कर उचित करवाई करने का निवेदन किया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबो को कम पक्के के मकान वाले अधिक है लाभानिवत

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब असहाय जिनके पास आवास नही है उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई है।लेकिन सरकार के यह महत्वकांक्षी योजना गरीब घर विहीन लोगो को न देकर  पक्के  घर वालो खेतिहर, प्रभावशाली लोगों को ज्यादा दी गई है।  कर्मचारी बिचौलियों से मिलकर बिना जांच किये योजनाओं को बंदरबाट करते है।

यह एक पंचायत का हाल नही बलिक प्रखण्ड के सभी पंचायतों का यही हाल  है। जिनको इस योजना का लाभ भी मिला है उनसे अधिकारी जनप्रतिनिधियों के बिचौलियों द्वारा आधी राशि बैंक से निकालते ले लिया जाता है। जिससे आज भी कई घर आधा अधूरा बना हुआ है।इसकी जांच गम्भीरता से होनी चाहिए।कुछ लोगो का कहना है कि अमनौर, धर्मपुरजाफर, अमनौर कल्याण अमनौर प्रखंड में कुछ लोगो को एक ही घर के पक्के के मकान में चार चार आवास आवंटित हुए है।
बीडीओ मंजूल मनोहर मधुप ने कहा कि प्रमुख द्वारा शिकायत की गई है।जांच कर करवाई करने की जाएगी।

सरकार इस योजना के तहत तीन  क़िस्त में देती है चालीस चालीस हजार एक लाख बीस हजार रूपया देती है तथा 12 हजार शौचालय बनवाने के लिए देती है।

 

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