निबंधन कार्यालय में मॉडल डीड के खिलाफ कातिबों ने किया प्रदर्शन
* कातिबों ने नये नियम की वापसी की मांग करते की नारेबाजी
श्रीनारद मीडिया, सीवान(बिहार):
सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय के भू- निबंधन कार्यालय के तमाम कतिबो ने मॉडल डीड नियम के खिलाफ और अपने अधिकारों की रक्षा लिए कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही, कातिबों ने मॉडल डीड के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए धरना पर बैठ गए। नाराज कातिबों ने सरकार के प्रधान सचिव केके पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाए। कातिबों द्वारा सरकार के मॉडल डीड के साथ लिखित कागजात को रजिस्ट्री करने से इंकार को लेकर नाराजगी जाहिर की गयी।
नाराज कातिबों ने बताया कि सरकार जमीन रजिस्ट्री के लिए मॉडल डीड से एक दिन में रजिस्ट्री करायी जा रही है। लेकिन सरकार कातिबों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए कातिब द्वारा लिखे हुए दस्तावेजों पर दो दिनों में रजिस्ट्री की जा रही है। इसके साथ ही बहाने बनाकर काफी अधिक परेशान किया जा रहा है। जिससे कातिब और उनके स्वजन भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
सुधांशु रंजन और रंजन कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा नये नियम बनाकर कतिबों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कातिब अजीमुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री में मनमानी तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है। रजिस्ट्री का कार्य कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है।
जिसमें 125 रुपये के बदले 500 रूपये की अवैध वसूली को जा रही है। जिससे आम उपभोक्ता भी परेशान हैं। कातिब सुधांशु रंजन, उदयभान श्रीवास्तव, अजीमुल्लाह खान, अजहर खान ने भू- निबंधन विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक द्वारा जारी मॉडल डीड से जमीन की रजिस्ट्री कराने का फरमान को तुगलकी फरमान बताया। जिसे कातिब भुखमरी के कगार पर चले जायेंगे। जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तबतक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठकर निबंधन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।
नाराजगी जाहिर करने में कातिब अजीमुल्लाह खान, अजहर खान, आसिफ जमाल, उदयभान श्रीवास्तव, सुधांशु रंजन,सत्यनरायण यादव, चंद्रिका शर्मा, योगेंद्र तिवारी, अनिल श्रीवास्तव, रंजन श्रीवास्तव, योगेंद्र श्रीवास्तव, राजेश प्रसाद, आनंद मोहन प्रसाद, विपिनबिहारी वर्मा, प्रेम प्रकाश, सुधीर कुमार, मनोज कुमार, अमर प्रसाद, नवीन प्रसाद, राजेश्वर राय, शिवबली यादव, अनिल मिश्र, रामशंकर पंडित सहित तमाम कातिब मौजूद थे। कातिबों ने निबंधन के प्रधान सचिव केके पाठक के फरमान को वापस लेने को मांग की।
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