बिहार में भू-माफियाओं ने बेच दी रेलवे की 283 बीघा जमीन,कैसे?

2020 से जमीन के म्यूटेशन का कार्य चल रहा था

जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि वर्ष 2020 से भू- माफियाओं की सांठगांठ से जमीन के म्यूटेशन का कार्य चल रहा था. लगभग दो वर्षों तक चले इस खेल पर से पर्दा उठने लगा, तो जमीन कारोबारियों समेत इस कार्य में शामिल लोगों में हलचल शुरू हो गयी. इसके बाद अपर समाहर्ता ने सीओ के प्रतिवेदन और आवेदकों व फर्जी जमाबंदी कराने के आरोपित अंबरीश चंद्र सिंह की ओर से दिये गये कागजों की जांच में इस जमीन को गैरमजरुआ आम पाया.

मुंगेर शहर से सटे होने के कारण महंगी है जमीन

जमीन मुंगेर शहर से सटी होने से काफी महंगी है. भू-माफियाओं ने खाली पड़ी इस सरकारी जमीन को बेचने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया. सबसे पहले भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पुल निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजे का दावा किया, लेकिन तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने इसे खारिज करते हुए क्षतिपूर्ति एवं मुआवजे की राशि को सरकारी खाते में जमा करा दिया गया. इसके बाद कुछ दिनों तक भू-माफिया शांत रहे.

तत्कालीन डीएम का स्थानांतरण हो जाने के बाद भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज और जमाबंदी खुलवा कर धड़ल्ले से इस जमीन को बेचना शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि साहेबपुरकमाल के सीओ और बलिया एसडीओ से मैखिक रूप से इसकी शिकायत की गयी थी, लेकिन भू-माफियाओं की पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई और जमीन की बिक्री और दाखिल-खारिज तेजी से होने लगा.