जैसे पानी के लिए नल पर महिलाएं लड़तीं, बंगाल में वैसी ही केंद्र और राज्य की लड़ाई-शिवसेना.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
महाराष्ट्र की शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में रविवार के संपादकीय में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ केंद्र की हालिया तनातनी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र पर देश की समस्याओं को हल करने के बजाय ‘तीसरे वर्ग’ की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने साप्ताहिक कॉलम ‘रोकठोक’ में कहा, “वर्तमान केंद्र-राज्य संघर्ष शासन की संघीय प्रणाली के लिए एक चुनौती है। यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल चुनावों में अपनी करारी हार से बहुत आहत है, लेकिन फिर, केंद्र सरकार को इस हार को दिल से लेने की कोई जरूरत नहीं है।”
उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार और केंद्र के बीच बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय के इस्तीफे को लेकर आमना-सामना ‘साझा नल पर पानी के लिए लड़ रही महिलाओं’ की तरह था।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंदोपाध्याय ने 28 मई को चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए कलाईकुंडा हवाई अड्डे पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक निर्धारित बैठक को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी बंदोपाध्याय 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन राज्य ने केंद्र से उनके कार्यकाल के तीन महीने के विस्तार दिया। बंदोपाध्याय ने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और बाद में उन्हें सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र ने तब अधिकारी को पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।
संजय राउत ने पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता – जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मार्च में उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था – बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद राज्यसभा के लिए नामांकन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “दासगुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है। इस शख्स ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। वह चुनाव हार गए और एक महीने के भीतर, उन्हें फिर से नॉमिनेट किया गया। राज्यसभा के इतिहास में 1952 में इसकी स्थापना के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ।’
संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह देश के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के बजाय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर समय और पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्हें नए घर मिलेंगे, लेकिन नागरिकों का क्या? नागरिक गरीबी में फिसल गए हैं। अप्रैल 2020 में कोविड -19 के कारण 13 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।”
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