शराब बंदी बिहार में पूर्ण रूप से विफल है।मानव धिकार आयोग के जांच प्रतिवेदन से हुआ खुलासा ः सांसद रूढ़ी
श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ अमनौर‚ सारण (बिहार)
सांसद रूढ़ी ने कहा कि शराब से मरने वालों के परिजनों को चार लाख की मुआवजा देने की घोषणा कि है,यह मानवधिकार आयोग बदौलत हुआ है।
मोतिहारी में जहरीली शराब के सेवन से लोगो की हुई मौत पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने दुख प्रकट किया।उन्होंने कहा कि शराबबंदी सरकार के विफल योजना है।जिससे लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे है।सांसद रूढ़ी ने मंगलवार को आवासीय परिसर में पत्रकार वार्ता में कहा की आज सरकार जहरीली शराब से मृत परिजनों को चार लाख की मुआवजा देने की घोषणा की है ।इसका क्रेडिट मानवधिकार को जाता है।
उन्होंने कहा कि सारण जिले में अवैध जहरीली शराब से मरने वालों का जांच मेरे आग्रह पर मानवाधिकार आयोग की टीम ने किया था|जिसका प्रतिवेदन उन्होंने सर्वजनिक करते हुए कहा कि यह पूरा बिहार को लागू है। मानव अधिकार आयोग ने छपरा में आकर जांच किया था जिसका प्रतिवेदन सार्वजनिक किया गया है।इसपर बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने की बात कही गई है।उन्होंने कहा कि मोतिहारी की घटना के बाद जानता में काफी आक्रोश है.सबसे बड़ा आरोप बिहार सरकार पर मढ़ते हुए कहा कि सरकार शराब से मृत लोगो की संख्या छुपाती है।
शराब से मरने वालों की छपरा में सरकारी आंकड़े 40 है लेकिन मानव अधिकार आयोग ने घूम घूम कर तलाशी ली तो संख्या अधिक पाया गया।गांव में मरने वाले कई एकलौता कमाऊ लोग पाए गए,जिससे पूरा परिवार में मातम आज भी छाया है।उन्होंने कहा कि मोतिहारी के जहरीली शराब कांड में मरने वालों को चार चार लाख की मुआवजा दिए जाने की सरकार ने घोषणा किया है।इनका कहना है कि मेरे आग्रह पर मानव अधिकार आयोग ने छपरा में आकर जाँच पड़ताल किया था. उसी के परिणाम से मिला है.मानव अधिकार आयोग की वैधता राज्य सरकार लागू किया है।.
हमें इस बात की खुशी है कि मरने वाले अधिकांश लोग अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़ी जाति के लोग हैं.। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया,कहा स्वास्थ्य ब्यवस्था चरमराई हुई है. बिहार सरकार ने कानून बनाया था कि जहरीली शराब से मरने वालों की मुआवजा नहीं मिलेगी लेकिन अब देना पड़ा, इसके पूर्व सांसद ने कार्यकर्ता सम्मान समारोह कर कार्यकर्ताओ को समानित किया।
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