मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, बनाए जाएंगे 3 करोड़ घर
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए है। पीएम मोदी ने आज अपने मंत्रिमंडल में शामिल नवनिर्वाचित मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी देने का फैसला किया है।
बता दें कि भारत सरकार वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को क्रियान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है। पीएमएवाई के तहत, पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान पूरे किए गए हैं।
क्या है पीएमएवाई-जी योजना?
पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
रविवार को नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में उनके साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी ने अपने आवास पर चाय पर हुई बैठक के दौरान अपने तीसरे मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से कहा कि उन्हें ‘100 दिवसीय कार्यक्रम’ पर काम शुरू करना होगा।
शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सोमवार को हुई. कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी. प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं.
पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में इजाफे के बाद आवासों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के आगाज के साथ ही देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है. सोमवार को ‘किसान सम्मान निधि’ की 17वीं किस्त जारी कर दी गई. इस किस्त के अंतर्गत केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है.
2019 में पीएम मोदी ने किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए ‘किसान सम्मान निधि’ की शुरुआत की थी. इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं. 6 हजार रुपए की यह किस्त एकमुश्त नहीं, बल्कि 2000-2000 रुपए करके दी जाती है.
पहले ही कर दिया था बड़े फैसले लेने का ऐलान
लोकसभा चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि उनकी नई सरकार 100 दिनों में बड़े फैसले लेगी. साथ ही पीएम मोदी ने अधिकारियों को शपथ ग्रहण के बाद 100 दिनों का एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया था.
