एनडीए सरकार 30 मई को अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के दूसरा वर्ष पूरा करने जा रही है बहुप्रतीक्षित कब होगा कैबिनेट विस्तार या फेरबदल
श्रीनारद मीडिया, राकेश सिंह, स्टेट डेस्क:
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 30 मई को अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के दूसरा वर्ष पूरा करने जा रही है। इस बीच पूरे देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की उन रिक्तियों पर फिर से चला गया है जिसे जल्द से जल्द भरे जाने की संभावना है। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है कि हाल के दिनों में कई राज्यों में बीजेपी के कुछ कद्दावर नेताओं ने पद छोड़े हैं। कई को राज्यसभा के जरिए दिल्ली बुलाया गया है। कुछ अभी भी इंतजार में हैं।
कैबिनेट के अलावा लगभग दो साल खाली पड़े लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को भी भरे जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 25 मई, 2019 AIADMK के एम थंबीदुरई ने पद छोड़ दिया था।
पार्टी और सरकारी हलकों में इससे वाकिफ लोगों का कहना है कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार या फेरबदल कब होगा। हालांकि इस बात की काफी अटकलें थीं कि महामारी की पहली लहर के बाद कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है।
आज की तारीख में चार मंत्रियों के पास मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसा मंत्रियों के निधन या किसी बीमारी की वजह से हुआ है। या फिर एनडीए से अलग होने वाले दलों के द्वारा मंत्री पद छोड़ने के कारण उनके पद आज भी खाली हैं। उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के कंधों पर है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण के अलावा नवंबर 2019 से भारी उद्योगों का प्रभार भी है। आपको बता दें कि इस पद की जिम्मेदारी पहले शिवसेना के अरविंद सावंत के पास थी। महाराष्ट्र में बीजेपी से राह अलग होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद अक्टूबर में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पासवान के जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी गैर-भाजपा मंत्री नहीं हैं। केवल आरपीआई के रामदास अठावले, एनडीए के सहयोगी, मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री हैं।
इसी तरह, नरेंद्र सिंह तोमर, जो पहले से ही तीन मंत्रालयों, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को संभाल रहे थे, को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा कैबिनेट छोड़ने के बाद पिछले साल सितंबर में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। आपको बता दें कि अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर एनडीए छोड़ने का फैसला किया। इसके अलाना सितंबर में सुरेश अंगड़ी के निधन के बाद रेल राज्य मंत्री का पद भी खाली पड़ा है.
हाल ही में, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू को श्रीपद नाइक के बाद आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है, जनवरी में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। नाइक अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कुछ रिक्तियां हैं जिन्हें भरने की आवश्यकता है। कुछ उम्मीदें हैं जो मंत्रिपरिषद में स्थान पाने की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कब किया जाएगा। फिलहाल सरकार के हाथ कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश है।”
मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 21 कैबिनेट मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले नौ राज्य मंत्री हैं; इनमें राजकुमार सिंह, मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह, रिजिजू, हरदीप पुरी और नाइक भी अतिरिक्त मंत्रालयों के साथ राज्य मंत्री हैं। राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या 23 है। सत्तारूढ़ दल ने 2019 से तीन सहयोगियों, शिवसेना, अकाली दल और लोजपा को खो दिया है। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), 2017 में एनडीए में फिर से शामिल हो गई, लेकिन केंद्र में इसका प्रतिनिधित्व नहीं है।
सरकार ने लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए भी दो साल से किसी उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं रखा है। यह सबसे लंबी अवधि है जिसके लिए वह पद रिक्त रहा है। मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार पीएम बने, तो कांग्रेस नेता पीएम सईद, जिन्होंने 17 सितंबर 1998 को शपथ ली थी, के पास जाने से पहले डिप्टी स्पीकर का पद तय करने में लगभग नौ महीने लग गए।
संसद प्रबंधकों ने बताया कि उपसभापति का पद, परंपरा के अनुसार, एक विपक्षी दल के पास जाता है। भाजपा के कांग्रेस के उस पद को प्राप्त करने के खिलाफ, सरकार अन्य विपक्षी दलों के विकल्पों पर विचार कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी बीजद से उम्मीदवार के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से संपर्क किया था। लेकिन पटनायक ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।
डिप्टी स्पीकर के पद पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा के एक दूसरे पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा: “अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चूंकि महामारी ने संसद के कामकाज को भी प्रभावित किया है, इसलिए संभावना है कि सत्र सामान्य रूप से फिर से शुरू होने के बाद प्रक्रिया तेज हो जाएगी।”
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