नीतीश सरकार पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से ही देगी
श्रीनारद मीडिया,राकेश सिंह, स्टेट डेस्क:
बिहार की नीतीश कुमार सरकार अपने निर्णय के मुताबिक पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से ही देगी । लेकिन कोरोना काल की वजह से सभी अधिकारी व्यस्त है
शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने दो तीन दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हर हाल में बिहार के पाने चार लाख नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से ही वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा लेकिन इसके लिए वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा कोरोना महामारी की वजह से नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रया में देर हो रही हैं ।
मंत्री जी के कथनुसार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि 1 जुलाई से सभी बिहार के नियोजित शिक्षको का वेतन निर्धारण की प्रक्रया शुरू हो जाएगी सभी नियोजित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका को जुलाई 2021 से पहले तक संधारित कर लिया जाएगा और जुलाई 2021 से वेतन बढ़ोतरी के साथ वेतन भुगतान किया जाएगा । अप्रैल , मई और जून महीने का बचा हुआ बढ़ोतरी वाला वेतन का भुगतान एरियर के रूप में जुलाई 2021 में ही नियोजित शिक्षकों को भुगतान कर दिया जाएगा ।
कैबिनेट के फैसले के आलोक में देय मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि की गई है, जो इस माह से शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रभावी होगा।
हालांकि शिक्षकों को वेतन भुगतान में देरी हो सकती है, क्योंकि वित्त विभाग के परामर्श से शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा। वैसे वेतनमान में 2500 रुपये से 4500 रुपये तक की वृद्धि होना तय है।शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के बढ़े वेतन के आलोक में मांग संबंधी अधियाचना अप्रैल में ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों मंगवा लिया है ताकि उसी के अनुरुप विभिन्न चरणों में नियुक्त किए गए शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षा विभाग का कहना है कि जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि मद में राशि की अधियाचना आने के बाद बढ़े वेतन का निर्धारण किया जाएगा और फिर उसी के आलोक में राशि जारी की जाएगी।
इसके लिए सभी 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को फार्मेट उपलब्ध कराया गया है। फार्मेट में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या और 1 अप्रैल को देय वेतन में 15 फीसद की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आवश्यक राशि को भरना अनिवार्य है। इससे मुख्यालय स्तर पर वेतन वृद्घि का निर्धारण कर राशि जारी की जाएगी।.
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