नीतीश ने जातीय जनगणना को लेकर एक जून को बुलाई है सर्वदलीय बैठक.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा ने बुधवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का भाजपा अब समर्थन करेगी. बीजेपी अभी तक इस मामले पर मौन थी. सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर एक जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.एक जून को होनेवाली इस बैठक में भाजपा भी शामिल होगी.
संजय जायसवाल ने साधी चुप्पी
वैसे प्रदेश भाजपा अभी भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है. बुधवार को भी जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जयसवाल से पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और चुप्पी साध ली.
ऑल इज वेल
इतना ही नहीं जब कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह ने पूछा गया कि क्या जातीय जनगणना के मसले पर एनडीए में कोई मतभेद है तो उन्होंने एक वाक्य में कहा कि आल इज वेल. इसके आगे उन्होंने कुछ भी कहने से परहेज किया.
कोई नाराजगी नहीं
बीजेपी और जेडयू की नाराजगी पर भाजपा और जदयू दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि एनडीए में किसी तरह की कोई नाराजगी नही है. एनडीए मजबूती के साथ है. किसी तरह के कयास लगाने की जरूरत नहीं है. जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही है.
जातीय जनगणना बेहद जरूरी
केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की सहमति नहीं दी तो राज्य स्तर पर इसे कराने पर विचार किया जा रहा है. राज्य सरकार ने इसको लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है. जातीय जनगणना बेहद जरूरी है. भाजपा समेत सभी दल मिलकर निर्णय लेंगे. श्रवण कुमार ने कहा कि इससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा.
भाजपा के विरोध के कारण बुलायी थी बैठक
बिहार की सभी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में थे. लेकिन, बीजेपी इसका विरोध कर रही थी. इसको लेकर ही सीएम नीतीश कुमार ने एक जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. लेकिन, अब सर्वदलीय बैठक से पहले बीजेपी ने इसका समर्थन कर इस मामले पर चल रहे पिछले कुछ दिनों विवाद पर विराम लगा दिया.
बताते चलें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि हमलोग शुरू से जातीय जनगणना कराना चाहते हैं. इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत किया जायेगा. फिर इस पर काम शुरू किया जायेगा. बैठक में सबकी राय ली जायेगी कि कैसे बेहतर ढंग से जातीय जनगणना कराया जाए. सरकार ने भी इसके लिये पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय लेने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा.