बिहार में कभी भी जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी वक्त जारी हो सकती है. इसी को देखते हुए जिले में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. गोपालगंज जिला प्रशासन समय पूर्व चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में जुटा है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी न हो और न ही चुनाव संबंधित कार्यों का अधिक बोझ रहे. इसी के मद्देनजर प्रशासन हर आवश्यक तैयारी कर रहा है. प्रशासनिक स्तर पर चुनावी कार्यों के निबटारे के लिए अलग-अलग कोषांगों का गठन किया गया है, जो अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तंमयता से कर रहे हैं.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल से लेकर कोषांगों के नोडल पदाधिकारी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं. जरूरत के अनुसार महत्वपूर्ण कदम भी उठाये जा रहे हैं. पंचायत चुनाव के लिए जिले में इवीएम मशीनें भी आ गयी हैं. हालांकि अब और मशीनें भी आवश्यकतानुसार आयेंगी. फिलहाल आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के बरेली से इवीएम मशीनें जिले में आयी है. हैदराबाद व बरेली से एम टू मॉडल की इवीएम मशीनें आयी है. इन इवीएम का बारकोडिंग व स्कैनिंग का कार्य कराया जा रहा है.
रविवार को अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने इवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी मनोज कुमार के साथ शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज पहुंचे और इवीएम कोषांग का निरीक्षण किया. दोनों पदाधिकारियों ने वज्रगृह और इवीएम मशीनों की बारकोडिंग व स्कैनिंग के कार्यों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पायी गयी, उसे दूर करते हुए बेहतर तैयारियां करने का निर्देश दिया. इवीएम मशीनों की स्कैनिंग कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली.
बताया गया कि अभी तक हैदराबाद इसीआइएल से लायी गयी इवीएम मशीनों (सीयू एवं बीयू) की स्कैनिंग कर ली गयी है और पोर्टल पर रिसीविंग से संबंधित अपलोड भी कर दिया गया है. इसके बाद इवीएम मशीनों को वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया है. इसके अलावा बरेली से लायी गयी एम टू मॉडल की इवीएम मशीनों की भी बारकोडिंग व स्कैनिंग का काम हो रहा है. निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता व इवीएम कोषांग के अन्य कर्मी उपस्थित थे.
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों की सूची तैयार कर ली गयी है. इस बार पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा. राज्य के करीब 300 ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में विलय होने के बाद शेष ग्राम पंचायतों, वार्डों, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नये सिरे से पदों के आरक्षण की तैयारी की गयी है. इसे सभी जिलों द्वारा आरक्षित पदों को चिह्नित कर लिया गया है. आरक्षित पदों की पूरी सूची का प्रकाशन 10 अगस्त के बाद किया जायेगा.
नये नगर निकायों के गठन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण में मामूली बदलाव की आवश्यकता थी. जिन पंचायतों को पूर्ण विलय हुआ वहां के सभी पदों को समाप्त कर दिया गया. आयोग ने जिलों को उन सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदों को एडजस्ट करने का निर्देश दिया था, जिनका आंशिक भाग निकायों में शामिल किया गया है.
इसे देखते हुए शेष बचे निर्वाचन क्षेत्र के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम कचहरी और पंच के निर्वाचन क्षेत्रों के करीब एक लाख से अधिक पदों के आरक्षण की सूची तैयार कर ली गयी है. वर्तमान में राज्य में मुखिया व सरपंच के करीब 8000 पद, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी के करीब 55 हजार पद, पंचायत समिति के पांच हजार पद और जिला परिषद सदस्य के करीब 540 पदों की आरक्षण सूची तैयार कर ली गयी है.
इसके साथ ही हर वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की सूची भी नये सिरे से तैयार की गयी है. इन सभी सूची को राज्य निर्वाचन आयोग अंतिम रूप दे रहा है. राज्य भर के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों की अंतिम सूची 10 अगस्त के बाद जारी कर दी जायेगी.
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