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विपक्षी सांसदों ने वक्फ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को असंवैधानिक करार किया - श्रीनारद मीडिया

विपक्षी सांसदों ने वक्फ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को असंवैधानिक करार किया

विपक्षी सांसदों ने वक्फ पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को असंवैधानिक करार किया

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क 

 वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट सोमवार (3 फरवरी) को लोकसभा में पेश की जाएगी। कार्य सूची के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद संजय जयसवाल के साथ संयुक्त समिति की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में पेश करेंगे।वे संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकार्ड भी पटल पर रखेंगे।  बता दें कि यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में भाजपा सदस्यों के सुझावों को किया गया शामिल

समिति ने बुधवार (29 जनवरी) को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें भाजपा के सदस्यों की ओर दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि  विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया है।

उनका आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए।

 

 

गरीबों को मिले वक्फ का लाभ: जगदंबिका पाल

बुधवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, “हमने रिपोर्ट और संशोधित संशोधित बिल को अपनाया है। पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर रहने वाले, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। हम यह रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।”

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से स्वीकार कर लिया था। जगदंबिका पाल ने बताया कि पिछले पांच से अधिक महीनों में समिति ने कई बैठकें की हैं और देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधिमंडलों से मिले हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जयसवाल रिपोर्ट पेश करेंगे।

भाजपा के सदस्यों की ओर दिए गए सुझावों को शामिल किया

इससे पहले समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें भाजपा के सदस्यों की ओर दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है।

विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए

दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए।

वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप- विपक्ष

भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। वहीं, विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया है।

वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने गुरुवार को बिरला से उनके संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की और रिपोर्ट सौंपी।

बुधवार को पैनल ने बहुमत से अपनी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल थे, जिसके बाद विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास करार दिया।

देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधिमंडलों से मिले समिति के सदस्य

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से स्वीकार कर लिया था। जगदंबिका पाल ने बताया कि पिछले पांच से अधिक महीनों में समिति ने कई बैठकें की हैं और देश भर में सैकड़ों प्रतिनिधिमंडलों से मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपते समय समिति के अन्य सदस्य निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल और अन्य भी मौजूद रहे।

लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट

बता दें कि वक्फ कानूनों में संशोधनों से संबंधित विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को 11 मतों की तुलना में 15 मतों के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। माना जा रहा है कि जेपीसी लोकसभा सचिवालय को गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी  और आगामी बजट सत्र में इसे दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने के समय से ही विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करता रहा है। जेपीसी की बैठक के दौरान भी यह देखने को मिला। आशंका जताई जा रही है कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक का मुद्दा उठाएगी।

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