इन देशों के प्रमुख पहुंचे
40 देशों से मिला सदस्य बनने का प्रस्ताव
सोच विचार कर फैसला लें: भारत
जानकारों का कहना है कि इनमें से 36 देशों के प्रमुखों को कजान बुलाकर राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका व पश्चिमी देशों को यह संदेश देने की कोशिश है कि यूक्रेन विवाद को लेकर उन पर दबाव बनाने की रणनीति काम नहीं कर रही। कजान में ब्रिक्स के नए सदस्य बनाने के तौर-तरीके पर भी फैसला होने की संभावना है। शुरुआती वार्ता में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में काफी सोच विचार कर फैसला होना चाहिए।
स्विफ्ट का विकल्प खोजने की कोशिश
पुतिन ने ब्रिक्स के एजेंडे को व्यापक रूप देने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच कारोबार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा देने की व्यवस्था लागू करना शामिल है। साथ ही सदस्य देशों के बैंकों के बीच भुगतान प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मुद्दा भी एजेंडे में है। अभी ये सभी देश स्विफ्ट यानी सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशंस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद रूस इस प्रणाली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में उसके लिए दूसरे देशों के साथ कोराबार करने में समस्या आ रही है।
पश्चिम देशों को मजबूत चुनौती
यह एक वजह है कि रूस की तरफ से ब्रिक्स देशों के बीच अपनी भुगतान व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से पूर्व में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के बीच विमर्श की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। कजान घोषणा-पत्र में इस बारे में होने वाली घोषणा महत्वपूर्ण होगी। इस बारे में ब्रिक्स देशों के बीच बनने वाली सहमति वैश्विक अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों को मजबूत चुनौती पेश कर सकती है।
फलस्तीन से जुड़ी घोषणा पर निगाहें
इसी तरह शिखर सम्मेलन में फलस्तीन को लेकर क्या घोषणा होती है, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण है। ऐसे में रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए फलस्तीन को आमंत्रित किया है और फलस्तीन को अलग देश का दर्जा देने की मांग दोहराई है।
भारत भी इजरायल के साथ ही एक संपूर्ण स्वायतत्ता वाले फलस्तीन देश की स्थापना की मांग का समर्थन करता है। भारत के लिए वैश्विक आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा है जिसको वह अभी तक हर घोषणा-पत्र में शामिल कराता रहा है। भारतीय दल की अभी भी कोशिश है कि कजान घोषणा-पत्र में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से शामिल किया जाए।
- यह भी पढ़े…………
- चक्रवाती तूफान से सब है भयभीत,कैसे?
- बेलागंज में पैंतीस साल का सल्तनत होगा समाप्त, बदलाव के मूड में है जनता -दिलीप जायसवाल।
