सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी जरुरी- ओम बिरला

कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

• मौजूदा समय में कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में भारत दुनिया के सबसे निचले स्थान पर है।
• भारत में महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate-LFPR) जो 2011-12 में 31.2% थी, 2017-18 में घटकर 23.3% हो गई है।
• यह गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से दर्ज की गई तथा वहाँ 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी में 11% से अधिक की कमी आई है।

भागीदारी में गिरावट के प्रमुख कारक

• समाज में महिलाओं के घर से बाहर जाकर कार्य करने की अस्वीकार्यता।
• कार्य-क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधानों का अभाव।
• श्रम के मूल्य में भेदभाव अर्थात् पुरुषों की तुलना में कम मेहनताना।
• ग्रामीण महिलाओं के लिये अनुकूल नौकरियों का अभाव।

इन्हीं सब वज़हों से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कृषि कार्यों में संलग्न रहती हैं तथा शहरी महिलाएँ कम वेतन वाले घरेलू कार्य तथा घर पर किये जा सकने वाले छोटे-मोटे कार्य करती हैं।

योग्यता और कार्य में संबंध

• हाल ही में हुए एक अध्ययन से यह पता चला है कि महिलाओं की शैक्षिक योग्यता तथा उनकी कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में भागीदारी के अनुरूप मिलने वाले वेतन में नकारात्मक संबंध देखने को मिलता है।
• उच्च शैक्षिक योग्यता वाली महिलाएँ घर के बाहर ऐसे कार्य नहीं करना चाहती, जिनका स्तर उनको लगता है कि उनकी योग्यता से कम है।
• इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि अधिकतर महिलाएँ ऐसी नौकरियों को वरीयता देती हैं, जिनमें उनकी उच्च शैक्षिक योग्यता के अनुरूप वेतन मिलता हो।
• एक अनुमान के आधार पर 25 से 59 वर्ष की आयु तक के जो लोग किसान, खेतिहर मज़दूर और घरेलू नौकर के रूप में कार्यरत हैं, उनमें महिलाओं का अनुपात एक-तिहाई यानी लगभग 33% है। इसके विपरीत मैनेजर तथा क्लर्क जैसे कार्यों में यह घटकर 15% रह जाता है।
• • कोई भी सरकार, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और आजीविका के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है, उसे इस मुद्दे पर कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा जो अवैतनिक श्रम, कम वेतन आदि जैसे कारकों के साथ मौजूद हैं।
  • ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में महिलाओं को काम करने की सुविधा हो। इसके लिये काम पर रखने में उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना होगा तथा समान मजदूरी/वेतन सुनिश्चित करने के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा आदि सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है।

  महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को पहचान कर उनके लिये पारिश्रमिक तय करना सरकार की वरीयताओं में शामिल होना चाहिये। इसके लिये सरकार को घरेलू स्तर पर इन कामों में लगी महिलाओं के आँकड़े जुटाने होंगे। जब तक हमारे नीति निर्माता इन संरचनात्मक मुद्दों का आकलन का सही तरह से नहीं करेंगे तथा महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने को लेकर बाधाएँ बनी रहेंगी, तब तक भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना संभव नहीं होगा।