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मीडिया के लिए राजनैतिक दल अपने घोषणा पत्रों में 40 हजार प्रति माह पेंशन व अन्य वायदे करे : एम डब्ल्यू बी - श्रीनारद मीडिया

मीडिया के लिए राजनैतिक दल अपने घोषणा पत्रों में 40 हजार प्रति माह पेंशन व अन्य वायदे करे : एम डब्ल्यू बी

मीडिया के लिए राजनैतिक दल अपने घोषणा पत्रों में 40 हजार प्रति माह पेंशन व अन्य वायदे करे : एम डब्ल्यू बी

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श्रीनारद मीडिया, वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।चंडीगढ़ :

मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के जन सूचना विभाग के संयोजक सुनील सरदाना , दीपक मिगलानी ने हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों से मांग की है कि वह वर्ष 2024 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के मदेनजर घोषणा पत्र जारी करते हुए पत्रकारों से कुछ वायदे करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन सम्मान योग 40 हजार रुपए प्रति माह की जाए। पत्रकारों के विरुद्ध मामला दर्ज होने पर हरियाणा सरकार जारी अधिसूचना के तहत होने वाली कार्रवाई देखते हुए हरियाणा कैबिनेट की है अधिसूचना बिना शर्त रद्द की जाए।

उन्होंने कहा कि मासिक अखबारों , पत्रिकाओं जिनकी मान्यता अतीत में हरियाणा सरकार करती रही है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को भी वापस लिया जाए जो की अधिसूचना जारी होने के बाद मासिक अखबारों, मैगजीन पत्रकारों की मान्यता बहाल नहीं की जा रही है। दीपक मिगलानी तथा सुनील सरदाना ने कहा कि हरियाणा के अंदर आवासीय सुविधा पत्रकारों को देने पर अतीत में कोई भी सरकार गंभीर नहीं रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व हाउसिंग बोर्ड में जिला व उपमंडल स्तर पर 5 प्रतिशत आवासीय कोटा जो राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में देने का वादा करेगा उसके प्रति सहानुभूति पूर्ण मंथन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हरियाणा में कार्यरत पत्रकारों को पेंशन देने के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित है यह आयु कम कर 58 वर्ष की जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है। हरियाणा के मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा दूसरे पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी बनाया जाना चाहिए। जिसमें प्रमुख रूप से किसी पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत आने पर या किसी पत्रकार द्वारा शिकायत दिए जाने पर डीएसपी स्तर के अधिकारी न्यूनतम स्तर पर जांच करें।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिगत पत्रकारों के बच्चों को मेडिकल एजुकेशन , इंजीनियरिंग व प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा नौकरियों में भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए व इसके अलावा जिस प्रकार से लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों को टोल फ्री किया जा रहा है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री किया जाना चाहिए। सरदाना व दीपक मिगलानी ने कहा कि मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी तथा महासचिव डॉ. सुरेंद्र मेहता ने 5 सदस्यी कमेटी का गठन किया है।

जो पिछले तीन दशक से राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए किए गए वादे कितने पूरे हुए कितने नहीं हुए यह कमेटी 15 से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार फरीदाबाद ज्योति संघ, बनाए गए हैं सहसंयोजक विनोद खुगर तथा भुवनेश झडई को कमेटी का अध्यक्ष संजय भूटानी हांसी को बनाया गया है।

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