रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा हुआ नामंजूर
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने “भ्रामक” विज्ञापन प्रकाशित करने पर बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने “गलत कदम” पर पकड़े जाने पर ऐसा किया था।
अदालत ने इस मुद्दे पर निष्क्रियता के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह इसे हल्के में नहीं लेगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने असामान्य रूप से कड़ी फटकार लगाई।
शीर्ष अदालत ने पाया कि जब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उन्हें अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया, तो रामदेव और बालकृष्ण ने उस स्थिति से “बाहर निकलने का प्रयास किया” जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। अदालत ने कहा, यह “सबसे अस्वीकार्य” है।
पीठ ने अदालत कक्ष में आदेश सुनाते हुए कहा, मामले के पूरे इतिहास और अवमाननाकर्ताओं के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए, हमने उनके द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है। अदालत ने मामले की दोबारा सुनवाई 16 अप्रैल को तय की है।
शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए कहा, हम यह जानकर चकित हैं कि फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कुछ नहीं किया और चार-पांच साल तक इस मुद्दे पर ”गहरी नींद” में रही। इसने प्राधिकरण की ओर से उपस्थित राज्य के अधिकारी से निष्क्रियता का कारण बताने को कहा।
पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा, हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते हैं। इसमें कहा गया, जो माफीनामे रिकॉर्ड में हैं वे कागज पर हैं। हम सोचते हैं कि गलत पैर पकड़े जाने और यह देखने के बाद कि उनकी पीठ वास्तव में दीवार के खिलाफ है और आदेश पारित होने के अगले ही दिन जहां आपके वकील ने वचन दिया था, सभी प्रकार की बातें कहते हुए शहर चले गए, हम ऐसा नहीं सोचते हैं इस शपथ पत्र को स्वीकार करें।
हम इसे स्वीकार करने या माफ करने से इनकार करते हैं। पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, हम इसे आदेश का जानबूझकर और जानबूझकर किया गया उल्लंघन और वचनबद्धता का उल्लंघन मानते हैं…। रामदेव और बालकृष्ण ने अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष “बिना शर्त और अयोग्य माफी” मांगी है। अदालत में दायर दो अलग-अलग हलफनामों में, उन्होंने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज “बयान के उल्लंघन” के लिए अयोग्य माफी मांगी।
21 नवंबर, 2023 के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उसे आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, खासकर इसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित। इसके अलावा, औषधीय प्रभावकारिता का दावा करने वाला या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान किसी भी रूप में मीडिया में जारी नहीं किया जाएगा।शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड “इस तरह के आश्वासन से बंधा हुआ है”।
फर्म द्वारा विशिष्ट आश्वासन का पालन न करने और उसके बाद मीडिया बयानों से शीर्ष अदालत नाराज हो गई, जिसने बाद में उन्हें कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ एक बदनामी अभियान का आरोप लगाया गया है।
2 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण पर कड़ा रुख अपनाया था और उनकी पिछली माफ़ी को “जुबानी माफ़ी” के रूप में खारिज कर दिया था।इसने अपने उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में पतंजलि के दावों पर केंद्र की कथित निष्क्रियता और कोविड चरम के दौरान एलोपैथी को बदनाम करने पर भी सवाल उठाया था और पूछा था कि सरकार ने अपनी “आंखें बंद” रखने का विकल्प क्यों चुना।
शीर्ष अदालत ने बालकृष्ण के इस बयान को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (जादुई उपचार) अधिनियम “पुरातन” था और कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन “अधिनियम के दांत” में थे और अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करते थे।
कंपनी के उत्पादों के विज्ञापनों और उनकी औषधीय प्रभावकारिता से संबंधित मामले में जारी नोटिस का जवाब देने में कंपनी की विफलता पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने 19 मार्च को रामदेव और बालकृष्ण को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी करना उचित समझा क्योंकि पतंजलि द्वारा जारी विज्ञापन, जो 21 नवंबर, 2023 को अदालत को दिए गए वचन के अनुरूप थे, उनके द्वारा किए गए समर्थन को दर्शाते हैं।
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