आयुष्मान कार्ड निर्माण में विशेष अभियान को आगामी 07 अगस्त 2024 तक किया गया विस्तारित:

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अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए दिया गया आवश्यक दिशा- निर्देश: जिलाधिकारी

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पीडीएस दुकान या वसुधा केंद्र पर ग्रामीणों की देखी जा रही है भीड़: सिविल सर्जन

जिले में 30 जुलाई तक 189524 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड: आईटी प्रबंधक

श्रीनारद मीडिया, छपरा (बिहार):


आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थियों के कार्ड निर्माण को लेकर विगत 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित विशेष अभियान को आगामी 07 अगस्त 2024 तक विस्तारित किया गया है। आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक नीरज कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सारण जिले में 28 लाख 95 हजार 434 लाभुक है। जिसमें विशेष अभियान के दौरान लगभग 2007206 का 20 प्रतिशत यानी 401441 लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 1 लाख 89 हजार 524 यानी 47.21 प्रतिशत कार्ड का निर्माण कराया गया है। इस कार्य में जनवितरण प्रणाली के दुकानदार के अलावा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका समूह सहित कई अन्य के सहयोग से कार्ड निर्माण में तेजी आई है। क्योंकि जिलाधिकारी अमन समीर का दिशा निर्देश और सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा का मार्ग दर्शन में सारण जिला 18 जुलाई को 17 वां स्थान पर था लेकिन बाद में 5 वां स्थान पर आया हुआ है।

 

अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए दिया गया आवश्यक दिशा- निर्देश: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि राज्य में आयुष्मान भारत- जन आरोग्य योजना का क्रियान्वयन पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर विगत दिनों स्पष्ट रूप से कहा गया था कि तय अवधि के अंदर इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों यथा- प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जीविका समूह सहित कई अन्य विभागों को लगाया गया है। हालांकि इसके साथ ही जिले के सभी पीडीएस दुकानों के साथ सीएससी के विलेज लेवल इंट्रप्रेनेर (वीएलई) की टैगिंग की गई है। वीएलई की कमियों को दूर करने के लिए पीडीएस दुकानों के साथ वीएलई के अलावा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, कृषि समन्वयक के अतिरिक्त आईसीडीएस, आपूर्त्ति, स्वास्थ्य, सहकारिता आदि के स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर को भी टैग किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी जिलों को जिलाधिकारी को पत्राचार कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि कार्ड निर्माण में युद्धस्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है ताकि एक करोड़ कार्ड निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

 

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पीडीएस दुकान या वसुधा केंद्र पर ग्रामीणों की देखी जा रही है भीड़: सिविल सर्जन
सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि जिलाधिकारी अमन समीर के मार्गदर्शन एवं दिशा- निर्देश के आलोक में आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ही प्रखंड के अन्य कर्मियों का अहम योगदान मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था कराने में प्रथम लक्षित परिवारों को आच्छादित करने के उपरांत NFSA के डेटाबेस में शेष बचे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करते हुए इसका संचालन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एकीकृत प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। ज़िले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य केंद्रों में प्रतिदिन आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रहती है। क्योंकि लाभार्थियों को विभिन्न तरह की बीमारियों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विभाग द्वारा समय पर मिल जाती हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

जिले में 30 जुलाई तक 189524 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड: आईटी प्रबंधक
आयुष्मान भारत के आईटी प्रबंधक अभिनय कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना अंतर्गत तहत विशेष अभियान के दौरान 18 जुलाई से 30 जुलाई तक 1 लाख 89 हजार 524 लोगों का आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिसमें अमनौर में 11698, बनियापुर में 13307, छपरा सदर में 10959, दरियापुर में 11782, दिघवारा में 5038, एकमा में 10514, गड़खा में 12498, इसुआपुर में 9398, जलालपुर में 6956, लहलादपुर में 6161, मकेर में 6477, मांझी में 12250, मढ़ौरा में 11657, मशरख में 8974, नगरा में 11440, परसा में 4449, पानापुर में 4069, रिविलगंज में 10330 जबकि 6083 वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर निगम छपरा के अलावा सोनपुर, दिघवारा, रिविलगंज और मढ़ौरा नगर पंचायत में 12028 आवेदन आया है।

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