Advocating for the formation of a judicial service under the Union Public Service Commission.

संघ लोक सेवा आयोग के अधीन न्यायिक सेवा के गठन की वकालत. श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क प्रशासनिक सुधारों की अगली कड़ी में केंद्र सरकार ने आइएएस और आइपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की तरह भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का मन बना लिया है। चूंकि यह मामला संविधान की धारा 312 के तहत राज्यों की संघीय…