क्या सरकारें अधिवास के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं?
क्या सरकारें अधिवास के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं? श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारो का रोज़गार अधिनियम 2020 को निरस्त करने के रूप में एक उपयुक्त कदम उठाया है। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे…