Now there is no need to go to civil court for land dispute.

अब जमीन विवाद के लिए सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं. श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) अब फिर से टाइटल सूट स्वामित्व या रैयती अधिकार सहित अन्य विवादों की सुनवाई कर सकेंगे. पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग…