सीवान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में दस से बीस हजार रूपया लिया गया रिश्वत, जांच में लाभुकों ने किया उजागर
बड़हरिया की सदरपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास धांधली मामले की बीडीओ ने की जांच
* जांच के दौरान लाभुकों ने बीडीओ के समक्ष कबूली पैसे देने की बात
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड की सदरपुर पंचायत के पहाड़पुर गांव में वार्ड नंबर-10 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुक से 20- 20 हजार रुपये की अवैध वसूली करने के मामले में शुक्रवार को बीडीओ प्रणव कुमार गिरी ने खुद जांच की। पहाड़पुर के लाभुकों के बीच पहुंचकर एक-एक लाभुक से पूछताछ की। वहीं जांच के दौरान लगभग आधा दर्जन लाभुकों ने वार्ड सदस्य संजय पासवान को 20-20 हजार रुपये देने की बात स्वीकार की।
यह बात लाभुक ने दो गवाह के साथ,बीडीओ, आवास सहायक, उपमुखिया सहित दर्जनों ग्रामीणों के सामने कबूल की। इस दौरान लाभुक प्रेमशीला देवी, पति उमाशंकर माझी ने बताया कि मुझसे 10 हजार रुपये लिया गया है।
पहाड़पुर के दूसरे आवास योजना के लाभुक बिगु मांझी ने बताया कि मुझसे 20 हजार लिया गया है। लाभुक बिगू मांझी ने बताया कि वार्ड सदस्य संजय पासवान द्वारा इसमें मुखिया और आवास सहायक को रुपये देने की बात कही गई है।
वहीं लाभुक रूबी देवी,पति पारस राम ने 15 हजार रुपये देने की बात कही है। और लाभुक रीना देवी पति राजू माझी ने बताया कि मुझसे 20 हजार रुपये लिया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य संजय पासवान द्वारा उनसे यह भी कहा गया कि वार्ड सदस्य द्वारा बोला गयाहै कि यदि तुम 20 हजार रुपये नहीं दोगी तो तुम्हारा अगला किस्त नहीं आएगा और तुम्हारे खाते को लॉक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि डर से हम लोगों ने 20 -20 हजार रुपये दे दिए।
इस संबंध में सदरपुर पंचायत के सरपंच अरविंद श्रीवास्तव व उप मुखिया सुजीत कुमार साह ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत में जितने भी लाभुक हैं, उन सबसे 20-20 हजार रुपये की अवैध राशि की वसूली हुई है।
यह दीगर बात है कि पैसे देने वाले केवल आधा दर्जन लाभुकों ने पैसे देने की बात कबूल की है। बाकी लाभुक डर और दबाव से पैसे देने की बात नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच अगर वरीय पदाधिकारी गहनता पूर्वक करे तो पंचायत के प्रत्येक लाभुक बता देंगे कि पंचायत के सभी लाभुकों से 20-20 हजार रुपये की वसूली हुई है।
उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को सरकार आवास मुहैया करा रही है और इसमें कुछ जनप्रतिनिधि और दलालों और बिचौलियों के कारण गरीबो के सपनों का घर नही बन पा रहा है। वहीं बीडीओ श्री गिरि ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
गौरतलब हो किय यह मामला केवल बड़हरिया प्रखंड के सदरपुर पंचायत का नहीं है बल्कि जिले के सभी प्रखंडों में आवास योजना के लाभुकों से बीस-बीस हजार रूपया प्रथम किस्त की राशि भेजने के बाद से लिया गया है । यहीं दूसरे और तृ़तीय किस्त में भी उनसे पांच से दस हजार रूपया लिया जा रहा है। इस खेल में जनप्रतिनिधि से लेकर कर्मचारी और अधिकारी शामिल है तभी तो लाभुक अपना मुंह नहीं खोलते हैं। यहीं नहीं अगर विभागीय नियमानुसार लाभुकों की भी जांच किया जाय तो अधिकांश लाभुक देने योग्य नहीं मिलेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में अधिकांश वैसे ही लाभुक के दिये जाते है जो कमीशन दे सके। यही कारण है कि आज भी जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय में काफी गरीब लोगों का आवास योजना में नाम ही नहीं जुड़ सका है ।
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